(मुंबई )
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेल्या निर्णयानुसार, सेवेत कार्यरत असलेल्या सर्व शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य ठरवण्यात आले आहे. या आदेशामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. अनेक शिक्षकांनी दीर्घकाळ अध्यापनाचा अनुभव व आवश्यक शैक्षणिक गुणवत्ता मिळवलेली असतानाही आता त्यांना टीईटीची अट पूर्ण करावी लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले होते की, टीईटी किंवा सीटीईटी यापैकी कोणतीही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना पुन्हा नव्याने पात्रता परीक्षा द्यावी लागणार नाही. मात्र, ज्यांनी अद्याप ही परीक्षा दिलेली नाही, त्यांच्यावर अनिश्चिततेचे सावट असल्याने शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शिक्षक आमदार आणि विविध शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, कार्यरत शिक्षकांवर नव्याने अटी लादणे अन्यायकारक आहे. टीईटी ही प्रक्रिया केवळ नवीन भरतीसाठी असावी, आधीपासून सेवा बजावत असलेल्या शिक्षकांना त्यातून सूट द्यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. अन्यथा मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येऊ शकते.
शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी सांगितले की, “वयस्कर शिक्षकांना टीईटी परीक्षेचा ताण देण्याऐवजी इतर प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे त्यांची गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न करावा.” तर मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेचे उपाध्यक्ष व प्रवक्ता सचिन गवळी यांनी सांगितले की, “टीईटी म्हणजे केवळ गुणवत्ता नव्हे; शिक्षकांची खरी गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते.” त्यांनी याआधी झालेल्या टीईटी घोटाळ्यांकडेही लक्ष वेधले आणि सांगितले की, “अशा परिस्थितीत फक्त परीक्षा देऊन गुणवत्ता निर्माण होईल असा विश्वास ठेवणे चुकीचे आहे.”
राज्य शासनाने या संदर्भात अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. शिक्षण विभागाकडून या मागणीवर गंभीरपणे विचार सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये गोंधळ आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
