(मुंबई)
महाराष्ट्र सरकारने महसूल विभागाच्या कामकाजात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तलाठीपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांच्या कामाची तपासणी आता ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. येत्या सेवा पंधरवड्यात ही प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू होणार असून, यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
पारंपरिक दप्तर तपासणीचा ऱ्हास
पूर्वी महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांची दप्तर तपासणी म्हणजेच शिस्तबद्ध पडताळणी केली जात असे. वारस नोंद, फेरफार, हक्क हस्तांतरण, गायरानवरील अतिक्रमण, क्षेत्रफळ दुरुस्ती यांसारख्या विषयांवरील निर्णय नियमांनुसार दिले आहेत का, हे पाहणे यात महत्त्वाचे ठरते. 2012 पर्यंत ही प्रक्रिया काटेकोरपणे होत होती. मात्र संगणकीकरणानंतर पारंपरिक दप्तर तपासणी झाकोळली गेली आणि वरिष्ठांचे नियंत्रण कमी झाल्याने अनेक ठिकाणी गोंधळ व गैरव्यवहार वाढले.
गैरव्यवहारांची प्रकरणे उघडकीस
ऑनलाइन तपासणीची तरतूद असली तरी ती बंधनकारक नसल्याने अनेक अधिकाऱ्यांनी तपासणी टाळली. पुणे जिल्ह्यात महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचे समोर आले होते. तक्रारींनंतर नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या समितीने 2020 ते 2025 दरम्यानचे 38,000 हून अधिक आदेश तपासले, त्यापैकी 4,500 आदेशांची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
नवीन ऑनलाइन प्रणाली कशी असेल?
- तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामाची नियमित तपासणी.
- यादृच्छिक पद्धतीने प्रकरणांची निवड.
- प्रत्येक तपासणीची डिजिटल नोंद तयार होणार.
- संपूर्ण डेटा राज्यस्तरीय डॅशबोर्डवर उपलब्ध राहणार.
प्रणालीचे फायदे
- पारदर्शकता वाढेल.
- निर्णयांची गुणवत्ता सुधारेल.
- जबाबदारी निश्चित होईल.
- गैरव्यवहार व भ्रष्टाचारावर आळा बसेल.
