(नवी दिल्ली)
लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय १८ वरून कमी करून १६ करण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात चालू असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणासाठी ही वयोमर्यादा अत्यावश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले की, लैंगिक संमतीसाठी १८ वर्षांची वयोमर्यादा ही POCSO कायदा आणि नव्याने लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहितेनुसार निश्चित करण्यात आली असून, ती कोणत्याही परिस्थितीत कमी करता येणार नाही.
सरकारने ही कबुली दिली की, तरुणांमधील परस्पर संमतीने झालेल्या प्रेमसंबंधांच्या प्रकरणांत न्यायालयीन विवेकाचा वापर शक्य आहे. मात्र यासाठी वयोमर्यादा कमी करण्याची गरज नाही, असंही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सादर केलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, “१८ वर्षांची वयोमर्यादा ही विचारपूर्वक आणि कायदेशीर परिपक्वता गृहित धरून निश्चित करण्यात आली आहे. ही मर्यादा सौम्य केल्यास बालकांच्या भावनिक अवलंबित्वाचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो आणि कायद्याचा दुरुपयोग होण्याचा धोका संभवतो.”
पार्श्वभूमी
सरकारने आपल्या उत्तरात संमतीच्या वयाविषयी झालेल्या ऐतिहासिक बदलांचा उल्लेख केला आहे.
1860 मध्ये हे वय केवळ 10 वर्षे होते
1891 मध्ये 12 वर्षे
1925 व 1929 मध्ये 14 वर्षे
1940 मध्ये 16 वर्षे
अखेर, 1978 मध्ये 18 वर्षांवर नेण्यात आले आणि आजतागायत तीच वयोमर्यादा लागू आहे.
