(डिजिटल डेस्क/ नवी दिल्ली)
नीट (NEET) परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाई आणि संसदेत या विषयावर चर्चा नाकारल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीतील राजकीय वातावरण मंगळवारी आणखी तापले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाकडे मोर्चा काढत धरणे आंदोलन करणारे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यासह इंडिया आघाडीतील अनेक खासदारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने मौन सोडून जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणीही विरोधकांनी केली.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आंदोलकांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. संसदेत या विषयावर चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, आंदोलकांनी मागण्या सातत्याने वाढवत नेल्या असून संघर्ष निर्माण करण्याचा त्यांचा पूर्वनियोजित हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. “ही केवळ राजकीय नौटंकी असून जनतेला त्याची जाणीव आहे,” असेही ते म्हणाले.
दुसरीकडे, संसदेत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर चर्चा करण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप काँग्रेस खासदारांनी केला. “संसदेत आम्हाला बोलू दिले जात नाही. पंतप्रधान सभागृहात येत नाहीत आणि चर्चा होऊ देत नाहीत. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी काय करावे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, राहुल गांधी यांनी सामाजिक माध्यमांद्वारे नागरिकांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. “विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, असे वाटणाऱ्या प्रत्येक देशभक्त भारतीयाने पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेरील आमच्या धरणे आंदोलनात सहभागी व्हावे,” असे त्यांनी म्हटले. याआधीच्या पोस्टमध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस अत्याचाराबाबत पंतप्रधानांकडून उत्तर मागण्यासाठी हा मोर्चा काढल्याचे नमूद करत, “देशातील तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केल्याबद्दल पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा,” अशी मागणी केली.
या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही पाठिंबा दर्शविला. त्यांनी जंतर-मंतर येथे जाऊन आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली, जखमींची विचारपूस केली आणि त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. “लोकशाही व्यवस्थेत शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दडपशाही करण्याऐवजी सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहून योग्य ती कार्यवाही करावी,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने आपल्या प्रवक्त्या विजेता दहिया यांना पदावरून हटविण्याची घोषणा केली. आंदोलकांवर पोलिस कारवाई सुरू असताना त्यांचे कथित असंवेदनशील वर्तन पक्षाच्या मूल्यांशी विसंगत असल्याचे नमूद करत त्यांना सर्व अधिकृत जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करण्यात आल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले.
सोमवारी संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी राजधानीतील विविध भागांत मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. काही ठिकाणी लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला. या कारवाईत अनेक आंदोलनकर्ते जखमी झाल्याचा दावा करण्यात आला, तर आंदोलकांच्या हिंसक वर्तनात काही पोलीस कर्मचारीही जखमी झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी नियमानुसार कारवाई केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
आज (मंगळवारी) सकाळीही रिमझिम पावसात जंतर-मंतर परिसरात समर्थकांची गर्दी वाढत असल्याचे चित्र दिसून आले. काही मार्ग बंद करण्यात आल्याचा आरोप करत सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. “विद्यार्थ्यांना मारहाण करूनही त्यांना पुन्हा अडवले जात आहे. सरकारशी झालेली चर्चा ही वेळेचा अपव्यय ठरली. आता सरकारलाच आंदोलनस्थळी येऊन चर्चा करावी लागेल,” असे त्यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मिळत असलेला वाढता राजकीय पाठिंबा, सरकारवरील वाढता दबाव आणि संसदेबाहेर तीव्र होत चाललेला संघर्ष यामुळे राजधानीतील राजकीय घडामोडींना नवे वळण मिळाले असून, या प्रश्नावर सरकारची पुढील भूमिका काय असणार याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
