(मुंबई)
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवर (9 सप्टेंबर) मुंबईत पार पडली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर घेतलेल्या निर्णयांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. आंदोलनादरम्यान 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या प्रकरणांमध्ये आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याचबरोबर, मराठा समाजातील युवकांना कुणबी दाखले वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर भर
बैठकीनंतर विखे-पाटील म्हणाले, “जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत शासन निर्णयांचे काटेकोर पालन करण्यावर भर देण्यात आला. या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.” यासाठी दर सोमवारी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक होईल आणि त्याचा अहवाल मंगळवारी मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल.
सरकारनं मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी व आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मात्र, जरांगे-पाटील यांनी शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. यावर विखे-पाटील म्हणाले की, “ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास थोडा वेळ लागेल. आम्ही जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा करून त्यांना विनंती करू.”
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी नोंदी करण्याचा जीआर दबावाखाली काढण्यात आला असून या जीआर मुळे ओबीसीतील साडेतीनशेहून अधिक जातींवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा जीआर तात्काळ रद्द करावा किंवा त्यात दुरुस्ती करावी अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांना आठ पानी पत्रही दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे पाटील यानी भुजबळ यांचे आक्षेप फेटाळून लावले. निर्णय करताना शासनावर कोणाचाही दबाव नव्हता. उपसमितीने तीन ते चार बैठका घेऊन सर्व महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली केले. या संदर्भात त्यांचे काही गैरसमज असतील तर ते भेट घेवून दूर करू. याबाबत कोणताही दुराग्रह नाही.
ओबीसींच्या नाराजीबाबत भुजबळांशी चर्चा
मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात नाराजी व्यक्त होत आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील उघडपणे नाराजी दर्शवली. या पार्श्वभूमीवर विखे-पाटील म्हणाले, “हा निर्णय सर्व बाजूंचा विचार करूनच घेण्यात आला आहे. मी स्वतः भुजबळ यांची भेट घेऊन गैरसमज दूर करेन. शासन निर्णय मागे घेण्याची आवश्यकता नाही.” तसंच, ओबीसी समाजाच्या हितासाठी मुख्यमंत्री यांनी स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
