(नवी दिल्ली)
एनडीएचे उमेदवार आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाली आहे. विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही जागा रिक्त झाली होती. त्यानंतर एनडीएनं राधाकृष्णन यांना उमेदवारी दिली होती, तर इंडिया आघाडीनं माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवार म्हणून उभं केलं होतं. मंगळवारी झालेल्या मतदानानंतर त्याच दिवशी रात्री निकाल जाहीर झाला आणि सी.पी. राधाकृष्णन उपराष्ट्रपतीपदी निवडून आले.
452 पहिल्या पसंतीची मतं मिळवून विजय
राज्यसभेचे सचिव पी.सी. मोदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राधाकृष्णन यांना 452 पहिल्या पसंतीची मतं मिळाली, तर विरोधी पक्षाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांना 300 पहिल्या पसंतीची मतं मिळाली. या विजयासह राधाकृष्णन यांची औपचारिकपणे भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाली आहे.
तामिळनाडूचे ‘मोदी’ म्हणून ओळख
सी.पी. राधाकृष्णन यांचं पूर्ण नाव चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन आहे. तामिळनाडूतील तिरुप्पूर येथे त्यांचा जन्म झाला. वयाच्या सोळाव्या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनसंघाच्या कार्यातून त्यांनी राजकीय प्रवास सुरू केला. 1998 आणि 1999 मध्ये त्यांनी कोइम्बतूरचे लोकसभा प्रतिनिधित्व केलं.
2004 ते 2007 दरम्यान त्यांनी भाजपाचे तामिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं. नदीजोडणी आणि सामाजिक समानतेचा पुरस्कार करणाऱ्या 93 दिवसांच्या रथयात्रेमुळे त्यांना प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली. भाजपासाठी केलेल्या त्यांच्या कार्यामुळे त्यांना तामिळनाडूचे मोदी म्हणून ओळख मिळाली.
युती घडवून आणण्यात महत्त्वाचा वाटा
द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) भाजपाच्या आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर राधाकृष्णन यांनी तामिळनाडूतील भाजपाची ताकद टिकवून ठेवण्यामध्ये महत्वाची भूमिका निभावली. 2004 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी त्यांनी अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (AIADMK) सोबत पुन्हा युती घडवून आणण्यासाठी सक्रिय वाटाघाटी केल्या.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा कोइम्बतूरमधून भाजप उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. जरी त्यांचा पराभव झाला, तरी द्रमुक आणि अण्णाद्रमुकचा पाठिंबा नसतानाही त्यांनी दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मतं मिळवली. तामिळनाडूत सर्वात कमी फरकाने पराभूत झालेले ते उमेदवार ठरले.
भारतातील उपराष्ट्रपती हे देशातील दुसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद आहे. विशेष म्हणजे, या पदासाठी थेट वेतन देण्यात येत नाही. उपराष्ट्रपतींना राज्यसभेचे सभापती म्हणून मिळणारे वेतन, तसेच विविध सुविधा, भत्ते आणि निवृत्तीपश्चात पेंशनचा लाभ मिळतो.
वेतन आणि भत्ते
- वेतन : ‘सैलरी अँड अलाउन्सेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ॲक्ट, 1953’ नुसार राज्यसभेच्या सभापतींना दरमहा ₹4 लाख वेतन मिळते.
- निवास : दिल्लीच्या ल्युटियन्स झोनमधील भव्य बंगला, पूर्णपणे मोफत.
- भत्ते : देश-विदेश दौर्यांसाठी सर्व खर्च सरकार उचलते. परदेश दौर्यांवेळी उच्चस्तरीय प्रोटोकॉल व स्वागत व्यवस्था मिळते.
- वैद्यकीय सुविधा : उपराष्ट्रपती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी संपूर्ण मोफत आरोग्यसेवा.
- कार्यालय व कर्मचारी : स्वतंत्र कार्यालय, सचिव, वैयक्तिक कर्मचारी व सहाय्यक अधिकारी.
- सुरक्षा : झेड+ सुरक्षा कवच, बुलेटप्रूफ वाहन, तसेच हवाई दलाची विमाने व हेलिकॉप्टर उपलब्ध.
पेंशन व निवृत्ती सुविधाः
पदमुक्तीनंतर माजी उपराष्ट्रपतींना पेंशन तसेच सरकारी बंगला, वाहन, चालक आणि कर्मचारी मिळतात.
उदाहरणार्थ, माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना खालीलप्रमाणे मासिक पेंशन मिळेल –
- राज्यसभेचे माजी सभापती : ₹2 लाख
- माजी खासदार : ₹45,000
- राजस्थानचे माजी आमदार : ₹42,000
- पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल : ₹25,000
एकूण : ₹3.12 लाख प्रति महिना
याशिवाय, त्यांना टाइप 8 सरकारी बंगला, सरकारी वाहन आणि सुरक्षा कवचाची सुविधा कायम राहील.
उपराष्ट्रपतींची कार्ये
- राज्यसभेचे सभापती : सभेचे कामकाज चालवणे, शिस्त राखणे आणि चर्चा नियंत्रित करणे.
- राष्ट्रपतींची अनुपस्थिती : राष्ट्रपती आजारी असताना, अनुपस्थित असताना किंवा मृत्यूनंतर त्यांची कार्ये पार पाडणे.
- संवैधानिक जबाबदारी : संसदीय प्रक्रियेत निष्पक्षता राखणे आणि संविधानाचे रक्षण करणे.
- विदेश दौरे : देशाचे प्रतिनिधित्व करून आंतरराष्ट्रीय संबंध बळकट करणे.
उपराष्ट्रपतींचे अधिकार
- संसदीय अधिकार : राज्यसभेच्या कामकाजावर पूर्ण नियंत्रण, चर्चा मार्गदर्शन, विधेयक मंजुरीसंबंधी भूमिका.
- निर्णायक मत (Casting Vote) : सभेत समान मते पडल्यास अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार.
- संवैधानिक अधिकार : संसदीय लोकशाहीच्या मूल्यांचे रक्षण आणि प्रोत्साहन देणे.
