ग्रामीण राजकारणात मोठा बदल: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती

(मुंबई)

राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात आता अनुभवी आणि तज्ज्ञ कार्यकर्त्यांचा थेट सहभाग वाढणार आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्य (Co-opted Members) नियुक्त करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण विकास प्रक्रियेला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाते. आता तोच प्रयोग ग्रामीण भागात राबवला जाणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चेनुसार स्वीकृत सदस्यांसाठी खालील निकष निश्चित करण्यात आले आहेत:

• जिल्हा परिषद: एकूण निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येच्या 10 टक्के जागांवर स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती

• पंचायत समिती: एकूण निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येच्या 20 टक्के जागांवर स्वीकृत सदस्य

• नियम: प्रत्येक संस्थेत किमान 5 स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद असण्याची शक्यता

कोणाला मिळणार संधी?

ग्रामीण भागात अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासू आणि अनुभवी व्यक्ती समाजहिताची कामे करतात. मात्र राजकीय किंवा आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना निवडणूक लढवणे शक्य होत नाही. अशा पात्र व्यक्तींना थेट विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. निवडणूक न लढवता देखील सभागृहात बसून विकासकामांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्यांची तरतूद करण्याची मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर ग्रामविकास विभागाने यावर कार्यवाही सुरू केली. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

कायद्यात बदल होणार

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. यासाठी लवकरच विधिमंडळात विधेयक मांडले जाईल आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर केले जाणार आहे.

दरम्यान, राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सुप्रीम कोर्ट यांनी मनाई केली आहे. सध्या राज्यातील 22 जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत अंतिम आदेश येईपर्यंत उर्वरित निवडणुका घेता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

ग्रामीण विकासाला नवी दिशा

महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, पण निवडणूक लढवू न शकणाऱ्या व्यक्तींना प्रशासनात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे धोरणनिर्मिती अधिक अभ्यासपूर्ण आणि लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.