(पुणे)
राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संप १९ दिवस झाले तरीही सुरू आहे. या संपाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांना बसत असून क्षयरोग (टीबी) निदान, पोषण पुनर्वसन केंद्रे आणि विशेष नवजात शिशू काळजी विभाग यांसारख्या महत्त्वाच्या सेवांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे रुग्णसेवेची परिस्थिती धोकादायक बनली असून, याची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
राज्यातील ८२ पैकी तब्बल २७ पोषण पुनर्वसन केंद्रे बंद आहेत. तसेच, ६० विशेष नवजात शिशू काळजी विभागांपैकी ४१ विभागांतील कर्मचारी संपावर गेल्याने नंदुरबार (अक्कलकुवा), अमरावती (धारणी, अचलपूर), गडचिरोली (अहेरी) यांसारख्या संवेदनशील भागांतील सेवाही ठप्प झाल्या आहेत. संप सुरू झाल्यापासून ५० हून अधिक बालमृत्यू झाल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
दरमहा सरासरी १८ हजार क्षयरुग्णांची नोंद होत असते; मात्र ऑगस्ट महिन्यात केवळ ९,४९० प्रकरणांचीच नोंद झाली आहे. यावरून क्षयरोग निदान व उपचार प्रक्रियेवर संपाचा तीव्र परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय, राज्यातील लसीकरण कार्यक्रमावरही परिणाम झाला आहे. साधारणपणे प्रत्येक आरोग्य केंद्रात महिन्याला चार लसीकरण सत्रे होतात; मात्र गेल्या १७ दिवसांत बहुतांश ठिकाणी लसीकरण झालेले नाही.
२२ ऑगस्टला या संदर्भात बैठक घेण्यात आली होती; मात्र आरोग्य विभागाचे आयुक्त किंवा सचिव स्वतः अनुपस्थित राहिले. केवळ त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे चर्चेत कोणताही समाधानकारक निर्णय न झाल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
या आंदोलनाचे राज्य समन्वयक विजय गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की, “प्रशासनाकडून समाधानकारक व कालबद्ध तोडगा मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.” याचबरोबर १० सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ठिय्या आंदोलनात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील २५ ते ३० हजार कंत्राटी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
