(मुंबई)
राज्यातील विविध शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या टप्पा अनुदान मागणीला अखेर सरकारने मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयाचा फायदा ५२,२७६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
हा निर्णय १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार, सध्या २०%, ४०% आणि ६०% टप्पा अनुदान घेणाऱ्या शाळांना पुढील २०% अनुदान मिळणार आहे. याशिवाय पात्र ठरलेल्या २३१ शाळांना नव्याने २०% अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अंदाजे ९७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
याआधी खासगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकडून टप्पा अनुदानासाठी आंदोलन झाले होते. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेच्या अधिवेशनात राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने निधीस मंजुरी देत शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ५० हजारांहून अधिक शालेय कर्मचारीवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
