(रत्नागिरी -चिपळूण /प्रतिनिधी)
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवनदी पुलानजीक पूररेषेत व नदीपात्रात उभारलेल्या वादग्रस्त खडस शॉपिंग मॉलला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर चिपळूण नगर परिषद प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये आले असून, सोमवारपासून गाळेधारकांना नोटिसा बजावण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. एका महिन्यात गाळे खाली करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्यामुळे गाळेधारकांची चिंता वाढली आहे.
शिवनदीच्या किनारी उभारलेले हे बांधकाम २००६ पासूनच वादग्रस्त ठरले होते. २९ मे २००६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामबंदीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर फक्त दोन दिवसांनी म्हणजे ३१ मे रोजी नगर परिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनीही असेच आदेश दिले. तरीही बांधकाम सुरूच राहिले. याविरोधात २००६ साली नियमित दिवाणी खटला दाखल करण्यात आला, मात्र तो ५ मार्च २००९ रोजी फेटाळण्यात आला. त्याविरोधातील अपीलही २९ मार्च २०१६ रोजी फेटाळले गेले.
दरम्यान, २००८ साली यशवंत कृष्णाजी मोडक यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जवळपास १७ वर्षे चाललेल्या या न्यायालयीन लढाईला अखेर पूर्णविराम मिळाला. मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात खडस शॉपिंग मॉल पाडण्याचे आदेश दिले. ही लढाई ॲड. मुरली पाटील यांनी लढवली, तर त्यांना ॲड. आठवले यांनी सहकार्य केले.
न्यायालयाचा आदेश हाती येताच नगर परिषदेने तातडीने हालचाली सुरू केल्या. मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मॉलमधील आतापर्यंत २२ गाळेधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, आणखी कोणी मालमत्ताधारक असल्यास त्यांनाही नोटीस दिली जाणार आहे. या आदेशामुळे गेल्या १७ वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादाला पूर्णविराम मिळाला असून, शहरात या कारवाईची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
