(मुंबई)
माजी आमदार बच्चू कडूंना सरकारी अधिकाऱ्याला धमकावल्याच्या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवत तीन महिन्यांच्या साध्या कैदेची शिक्षा आणि ५,००० रुपयांचा दंड सुनावला आहे. मात्र, अपमानास्पद भाषा वापरण्याच्या (IPC कलम 504) आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
प्रकरण काय आहे?
ही घटना सप्टेंबर २०१८ मधील असून, महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे तत्कालीन संचालक आणि आयएएस अधिकारी प्रदीप पी. यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या मते, मंत्रालयातील कार्यालयात ते उप-सचिव प्रदीप चंद्रन यांच्यासह बैठकीत होते, तेव्हाच आमदार बच्चू कडू आपल्या ७-८ साथीदारांसह तिथे पोहोचले. त्यांनी ‘महापरीक्षा पोर्टल’ संदर्भात त्वरित अहवाल सादर करण्याची मागणी केली.
प्रदीप पी. यांनी त्यावेळी नुकताच पदभार स्वीकारल्याचे सांगत, अहवाल मागवण्यात आला असून लवकरच उत्तर देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. मात्र, या उत्तराने समाधान न झालेल्या बच्चू कडूंनी अधिकाऱ्यांवर आक्रमक भाषेत बोलत, शिवीगाळ केली व टेबलावरील iPad उचलून मारण्याचा इशारा दिला, तसेच “उत्तर न दिल्यास परिणाम भोगावे लागतील” अशी धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला. घटनेचा एक व्हिडिओही एका व्यक्तीने मोबाईलवर चित्रित करून सोशल मीडियावर अपलोड केला होता. मात्र, तो डिजिटल पुरावा न्यायालयात ग्राह्य धरला गेला नाही, कारण तो पुरेशा प्रमाणात सिद्ध होऊ शकला नाही.
कोर्टातील कारवाई आणि निकाल
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान हे स्पष्ट झाले की, संबंधित अधिकारी आपले शासकीय कर्तव्य बजावत असताना ही घटना घडली. त्यामुळे iPad उचलून मारण्याचा इशारा हा हल्ला (IPC 353), तर धमकी देणे हे IPC कलम 506 अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यात आला. मात्र, शिवीगाळचा आरोप (IPC 504) सिद्ध होऊ शकला नाही, कारण साक्षीदारांनी कोर्टात वापरलेले नेमके अपमानजनक शब्द सांगितले नाहीत.
आपल्या निकालात सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आमदार असूनही बच्चू कडूंनी तक्रार नोंदवण्यासाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न स्वीकारता, थेट कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांना धमकावण्याचा मार्ग स्वीकारला. सरकारी अधिकारी निर्भयपणे काम करू शकतील, यासाठी अशा प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे.”
