(मुंबई)
करदात्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) साठी नॉन-ऑडिट प्रकरणांमध्ये आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख आता 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) ने मे महिन्याच्या अखेरीस घेतलेल्या निर्णयामुळे करदात्यांना नवीन फॉर्म्स आणि अद्ययावत माहितीच्या आधारे रिटर्न तयार करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे. दरवर्षी नवीन फॉर्म्स येणे, माहिती संकलन, दस्तऐवजांची खातरजमा आणि तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी वेळ कमी पडत असल्याने या निर्णयामुळे अनेक करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे
दुसरीकडे, जर एखादा करदाता 15 सप्टेंबरपूर्वी रिटर्न भरू शकला नाही, तरी त्याला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत रिटर्न भरण्याची संधी असेल. मात्र, या कालावधीत विलंब शुल्क आणि व्याज आकारले जाईल. विलंब शुल्काची रचना अशी आहे की, जर करदात्याचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर 5,000 रुपये शुल्क भरावे लागेल; आणि जर उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर विलंब शुल्क फक्त 1,000 रुपये असेल. मात्र, 31 डिसेंबर 2025 नंतर सामान्य पद्धतीने रिटर्न दाखल करता येणार नाही. त्या कालावधीनंतर केवळ विलंबित किंवा अपडेटेड रिटर्नच भरता येतो, जो व्याज आणि दंडासह स्वीकारला जातो.
दरम्यान, ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे, अशा प्रकरणांमध्ये ITR भरण्याच्या अंतिम तारखेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अशा करदात्यांसाठी ही अंतिम तारीख पूर्वीप्रमाणेच 31 ऑक्टोबर 2025 अशीच कायम राहील. म्हणजेच, जर एखाद्या करदात्याच्या उत्पन्नाचे स्वरूप, व्यवसायाचे आकारमान किंवा कायद्यानुसार इतर निकष ऑडिटसाठी पात्र ठरत असतील, तर त्यांनी आपला रिटर्न 31 ऑक्टोबरपर्यंत नक्की दाखल करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, त्यांनाही दंड व व्याजाचा सामना करावा लागू शकतो.
उशिरा रिटर्न दाखल केल्याने केवळ आर्थिक दंड लागतो असं नाही, तर अनेक वेळा रिफंड मिळण्यात विलंब होतो, महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार उशिरा होतात, आणि आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने ITR दाखल करणे हे प्रत्येक करदात्याचे कर्तव्यच नाही, तर स्वतःच्या आर्थिक हितासाठीही आवश्यक आहे. सरकारकडून रिटर्न भरण्याच्या वेळा वाढवणे हा फक्त एक पर्याय आहे, सुविधा आहे; पण त्याचा गैरवापर न करता प्रत्येकाने वेळेत कर भरावा, हीच आर्थिक शिस्त आणि उत्तरदायित्व दर्शवणारी पावले ठरतील.
