(मुंबई)
राज्यातील एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र असलेल्या अंबरनाथ अॅडिशनल एमआयडीसीमधील १,४०० हून अधिक कंपन्या सध्या गंभीर अडचणींचा सामना करत आहेत. पायाभूत सुविधांचा अभाव, एमआयडीसी प्रशासनाचे दुर्लक्ष, स्थानिक राजकीय व सामाजिक दबाव, आणि महावितरणकडून होणारा त्रास या सगळ्यामुळे या कंपन्यांनी महाराष्ट्र सोडून गुजरात, चेन्नई आणि तेलंगणा येथे स्थलांतर करण्याचा विचार सुरू केला आहे. अलीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हिंजवडीतील काही आयटी कंपन्या राज्याबाहेर जात असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर अंबरनाथ एमआयडीसीमधील ही परिस्थिती समोर आल्याने उद्योगक्षेत्रात अस्वस्थता वाढली आहे.
सध्या या परिसरातील एकूण वार्षिक टर्नओव्हर ५० ते ६० हजार कोटी रुपयांपर्यंत असून केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळणारा एकूण जीएसटी सुमारे १० हजार कोटींचा आहे. परंतु या मोठ्या महसुलाच्या मोबदल्यात कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारच्या मुलभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत, अशी उद्योजकांची तक्रार आहे.
एमआयडीसी परिसरातील रस्ते अत्यंत खराब अवस्थेत आहेत, पाण्याचा पुरवठा अपुरा आहे आणि महावितरणकडून वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित केला जातो. या सगळ्यामुळे उत्पादनांवर थेट परिणाम होतो आहे. याशिवाय, नवीन उद्योजकांना जागा मिळवताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो. स्थानिक पातळीवर काही दलाल आणि राजकीय व्यक्तींनी अघोषित दबाव टाकत विशिष्ट कंत्राटं आणि कामं मिळवण्यासाठी दादागिरी करत असल्याची तक्रार आहे.
ही परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, गेल्या काही महिन्यांत ३५० कोटींपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असलेल्या काही नामांकित कंपन्यांनी अंबरनाथ एमआयडीसी सोडून गुजरात व चेन्नईमध्ये आपले उद्योग स्थलांतरित केले आहेत. त्यामुळे ८ ते १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक परराज्यात गेली असून, ही संख्या अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन (आमा) या उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष उमेश तायडे यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर शासन आणि प्रशासनाने तातडीने यामध्ये हस्तक्षेप करून सुविधा पुरवण्यास सुरुवात केली नाही, तर उर्वरित १,४०० कंपन्याही आपल्या व्यवसायासाठी इतर राज्यांकडे वळतील. या कंपन्यांमध्ये सध्या जवळपास ६० हजार कामगार कार्यरत आहेत. कंपन्या स्थलांतरित झाल्यास या हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गदा येईल. याचा थेट परिणाम महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासावर आणि महसुलावर होणार आहे.
उद्योजकांचा स्पष्ट आरोप आहे की, एमआयडीसी प्रशासन, स्थानिक पोलीस आणि राजकीय प्रतिनिधी समस्या सोडवण्याऐवजी बघ्याची भूमिका घेत आहेत. महत्त्वाच्या सुविधा देण्यात अपयश येत असल्यामुळे उद्योजकांना आपली प्रगती आणि नफा यांची राखण करण्यासाठी दुसऱ्या राज्यांचा पर्याय शोधावा लागत आहे.
