(मुंबई)
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लाभार्थी महिलांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या योजनेसंदर्भातील तक्रारी व शंकांचे निरसन करण्यासाठी 181 हा विशेष हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. लाडक्या बहिणींनी आवश्यकता भासल्यास थेट 181 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
योजनेअंतर्गत ई-केवायसी प्रक्रिया करताना काही लाभार्थी महिलांनी चुकून चुकीचा पर्याय निवडल्यामुळे त्यांचा लाभ तात्पुरता स्थगित झाल्याच्या तक्रारी विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. अशा तक्रारींसह योजनेशी संबंधित इतर प्रश्न, अडचणी आणि शंका फोन कॉलवर तातडीने सोडवण्यासाठी 181 महिला हेल्पलाईनवर मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, या हेल्पलाईनवरील कॉल ऑपरेटर्सना योजनेबाबत सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात आले असून, लाभार्थी महिलांना अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती दिली जाईल. ई-केवायसी, लाभ थांबणे, अर्जातील त्रुटी, कागदपत्रे आणि इतर सर्व तक्रारींचे निवारण 181 हेल्पलाईनद्वारे करण्यात येणार आहे.
अंगणवाडी सेविकांकडून प्रत्यक्ष पडताळणी
महाराष्ट्रातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लाभार्थ्यांना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ई-केवायसी करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अनेक महिलांकडून ई-केवायसीदरम्यान चुकीचा पर्याय निवडल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे आता अंगणवाडी सेविकांमार्फत क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येणार आहे. यामुळे पात्र महिलांचा लाभ कोणत्याही तांत्रिक अडचणीमुळे थांबू नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
महिला व बालविकास विभागाने सर्व लाभार्थी महिलांना आवाहन केले आहे की, कोणतीही अडचण, तक्रार किंवा शंका असल्यास 181 हेल्पलाईनचा लाभ घ्यावा आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
e-KYC मधील कोणत्या प्रश्नाला फसल्या बहिणी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेतल्या एका प्रश्नाच्या भाषिक गोंधळामुळे राज्यातील सुमारे 24 लाख महिलांचा लाभ तात्पुरता थांबला आहे. या चुकेमुळे संबंधित महिलांचे 1,500 रुपयांचे मासिक हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा होणे रोखले गेले आहे. सरकार आता ही समस्या तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीप्रमाणे, ई-केवायसी फॉर्ममधील प्रश्नाचा स्वरूप गैरसमजून घेतल्यामुळे अनेक लाभार्थी महिलांनी चुकीच्या पर्यायाची निवड केली. प्रश्न होता: “तुमच्या घरातले कोणी सरकारी नोकरीत नाही ना?”. या नकारात्मक प्रश्नामुळे काही महिलांनी ‘नाही’ ऐवजी ‘हो’ पर्याय टिकवला, ज्यामुळे ऑनलाइन सिस्टिम प्नणालीला समजले की त्या महिलेच्या कुटुंबात सरकारी कर्मचारी आहे. योजनेच्या नियमांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.
डेटा तपासणी दरम्यान धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला की, सुमारे 24 लाख महिलांनी कुटुंबात सरकारी कर्मचारी असल्याचे नमूद केले, परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या फक्त 8–9 लाख आहे. त्यामुळे हा गोंधळ तांत्रिक आणि भाषिक कारणांमुळे निर्माण झाला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
ई-केवायसी महत्त्वाची आहे कारण योजनेत आतापर्यंत 2.30 कोटी महिलांची नोंदणी झाली आहे. काही ठिकाणी अपात्र व्यक्ती लाभ घेत असल्याच्या तक्रारीमुळे सरकारने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. आता भाषिक गोंधळामुळे लाखो खऱ्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ थोडक्यात थांबावा लागतो आहे.
सरकारने ही तांत्रिक चूक दुरुस्त करून लवकरच लाभार्थ्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
