(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
अल्पवयीन मुलाशी संबंधित लैंगिक छळाच्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेल्या प्रकरणात संशयित आरोपी विजय प्रभाकर वैद्य याला रत्नागिरी येथील विशेष न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. त्याच कायदेशीर भूमिकेचा आधार घेत विशेष न्यायालयाने ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या जामीनदारावर आरोपीची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ८४/२०२६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील विविध कलमांसह बाल लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण (POCSO) अधिनियम, २०१२ आणि किशोर न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत विजय प्रभाकर वैद्य यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील काही कलमांनुसार कमाल जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्याला संरक्षण दिल्यानंतर तपास यंत्रणेने आवश्यक जामीन प्रक्रिया पूर्ण करून त्याची सुटका केली होती. आता तपास पूर्ण होऊन न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आरोपीने नियमित जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला.
विशेष न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत आरोपीच्या वतीने ॲड. जी. आर. मांडवकर यांनी बाजू मांडली, तर सरकार पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता ठाकूर यांनी युक्तिवाद केला. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश अ. म. आंबळकर यांनी आदेशात नमूद केले की, वरिष्ठ न्यायालयाने एकदा आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यानंतर आणि तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांनुसार नियमित जामीन देणे उचित ठरते. त्यामुळे अर्ज मंजूर करण्यात येत असून आरोपीची ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर व तितक्याच रकमेच्या जामीनदारावर सुटका करण्यात यावी, तसेच त्याने न्यायालयात नियमित हजेरी लावावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या आदेशामुळे तपासाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जामीन अर्जांचा विचार करताना वरिष्ठ न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाला न्यायालय किती महत्त्व देते, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
