(मुंबई)
राज्य सरकारच्या कला शिक्षण मंडळाने (Art Education Board) नुकताच एक नवा आदेश जारी केला असून, यामुळे राज्यभरातील ७ हजारांहून अधिक कला शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नव्या आदेशानुसार, प्रत्येक ५०० विद्यार्थ्यांमागे फक्त एकच कला शिक्षक नियुक्त केला जाणार आहे. ही नवीन अट लागू केल्यास, ५०० पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांतील विद्यमान कला शिक्षकांचा पदभंग होऊ शकतो. हे धोरण विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर आधारित असले तरी वास्तवात अनेक मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत चाललेली आहे. त्यामुळे कला शिक्षकांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम करणारा ठरू शकतो.
यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि शिक्षक वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. चित्रकला, हस्तकला आणि दृश्यकला यांसारखे विषय केवळ ज्ञानपुरते मर्यादित नसून, ते विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलता, आत्मविश्वास आणि अभिव्यक्ती कौशल्याचा विकास घडवतात. अशा विषयांमध्ये वैयक्तिक मार्गदर्शन व नियमित सराव आवश्यक असतो. मात्र, ५०० विद्यार्थ्यांमागे एकच शिक्षक असण्याने हे मार्गदर्शन अशक्य ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (NEP) सृजनशीलता आणि समग्र विकास या बाबींवर भर दिला जात असतानाच, राज्य सरकारकडून त्याच्या विरुद्ध दिशा असलेला निर्णय घेण्यात आला आहे. कला शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये घसरण होऊ नये, विद्यार्थ्यांची सृजनशील प्रगती थांबू नये आणि शिक्षकांच्या नोकऱ्या वाचाव्यात यासाठी या निर्णयाचा फेरविचार होणे गरजेचे असल्याचे मागणी केली जात आहे.
