(मुंबई)
राज्यातील विद्यापीठांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय गुणांकनात आपले स्थान उंचावण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि ठोस प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे, असे स्पष्ट निर्देश राज्यपाल तथा विद्यापीठांचे कुलपती आचार्य देवव्रत यांनी दिले. प्रत्येक विद्यापीठाशी थेट जोडलेली टास्क फोर्स स्थापन करून ती दर पंधरवड्याला प्रगती अहवाल सादर करेल, अशी प्रणाली उभारण्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’ (NEP 2020) आणि ‘व्हिजन महाराष्ट्र 2047’ या विषयावरील कार्यशाळेचे आयोजन राजभवन येथे करण्यात आले होते. या वेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी तसेच राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते.
राज्यपाल म्हणाले, विद्यार्थी रोजगारक्षम बनावेत यासाठी उद्योगजगताशी थेट निगडित अभ्यासक्रम विकसित करण्याची गरज आहे. नव्या तंत्रज्ञानाशी सुसंगत राहण्यासाठी शिक्षक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे नियमित व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. “उत्तम प्रशिक्षण म्हणजे उत्कृष्ट शिक्षण,” असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यासाठी योजना तयार करण्यासोबतच त्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अनिवार्य असल्याचे आचार्य देवव्रत यांनी अधोरेखित केले. विद्यापीठे ही केवळ शिक्षणाची नव्हे तर विद्या आणि संस्कारांची केंद्रे असावीत, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांशी भावनिक नातं निर्माण करावं, संवाद वाढल्यास विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास वेगाने होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
विद्यार्थ्यांनी खेळ, एनसीसी, एनएसएससारख्या उपक्रमांत सक्रिय सहभाग घ्यावा, कारण तंदुरुस्त शरीर आणि सुदृढ मन ही उत्कृष्ट शिक्षणाची पायाभरणी असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. तसेच विद्यापीठांनी भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि जीवनमूल्ये यांविषयी संवेदनशीलता निर्माण करणारे व्याख्याते आमंत्रित करावेत, विद्यार्थ्यांशी नियमित संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. शासन, शिक्षण विभाग आणि विद्यापीठे यांनी सातत्यपूर्ण संवाद आणि परस्पर सहकार्याची भूमिका निभावल्यास महाराष्ट्र देशातील आदर्श शैक्षणिक राज्य बनू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दर तीन महिन्यांनी अशा कार्यशाळांचे आयोजन करण्याची परंपरा कायम असल्याची माहिती दिली व पुढील काळातही राज्यपालांनी ऑनलाइन माध्यमातून मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती केली.
