(मुंबई)
राज्यातील महायुती सरकारला सत्तेच्या शिखरावर पोहोचवण्यात मोठा वाटा उचललेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारने सुरू केलेली छाननी प्रक्रिया, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. महिला व बालकल्याण विभागातील सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० आर्थिक मदत दिली जाते. सध्या राज्यात २ कोटी ३४ लाख महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांचा ताण पडतो. हा खर्च अन्य योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळा ठरत असल्याने सरकारने लाभार्थ्यांची फेरछाननी सुरू केली होती. त्यातून अपात्र महिलांना वगळण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.
मात्र, राज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुका होणार असल्याने, सरकारने राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असा हा निर्णय माघारी घेतला. त्यामुळे सध्या लाभ मिळत असलेल्या सर्व महिलांना योजनेचा लाभवाटप सुरूच राहणार आहे. निवडणुका पार पडल्यावर सरकार पुन्हा छाननी प्रक्रिया सुरू करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने सध्या लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची छाननी सध्या थांबवली असली, तरी निवडणुकांनंतर पुन्हा याबाबत आढावा घेऊन अपात्र लाभार्थ्यांना वगळले जाण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय डावपेच स्पष्ट होत आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या १२ हप्त्यांचे वितरण पूर्ण झाले असून, आता जुलै महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार, याकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार दरमहा ₹१,५०० ची रक्कम लाभार्थी महिलांना थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. तसेच, ‘पीएम किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेंतर्गत पात्र महिला शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ₹५०० दरमहा दिले जातात. अशा लाभार्थी महिला शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ७ लाख आहे.
१९ लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्र
गेल्या महिन्यात (जून) २.३० लाख संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी महिला, १.१० लाख ६५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या महिला, १.६० लाख चारचाकी वाहनं असलेल्या महिला, नमो शेतकरी योजनेच्या ७.५० लाख महिला, सरकारी सेवेतील २.६५२ महिला अशा १२ लाख ७२,६५२ महिलांना अपात्र ठरवलं होतं. आतापर्यंत १९ लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणींना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. यामुळे सरकारने सुरू केलेली पडताळणी सद्य:स्थितीत थांबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपर्यंत नो चाळण, नो गाळण, असं धोरण महायुतीने सरकारने स्वीकारले आहे.
