( पुणे )
राज्यातील जड व अवजड वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. ट्रक, टँकर, टेम्पो, ट्रेलर चालकांनी या संपात सहभाग घेतला असून, त्यामुळे अन्नधान्य, दूध, भाजीपाला, औषधे व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, प्रवासी वाहतूक व शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या संघटनांनी तूर्तास संपातून माघार घेतली असून, आज (२ जुलै) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत निर्णय न झाल्यास दोन दिवसांनंतर या संघटनाही संपात सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
राज्यभरातील वाहतूक ठप्प होण्याची शक्यता
महाराष्ट्र राज्य माल आणि प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सांगितले की, “१६ जून रोजी सरकारकडे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर २९ जूनपर्यंत आझाद मैदानात उपोषण करण्यात आले. मात्र सरकारने कुठलीच ठोस पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे संप अटळ होता.”
शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, सध्याचे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना संप सुरू झाल्याने राज्यभरात मालवाहतूक पूर्णतः ठप्प होणार आहे आणि त्याचा थेट परिणाम सामान्य जनतेवर होईल.
प्रवासी व शालेय वाहतूक संघटनांचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीवर अवलंबून
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रवासी व शालेय विद्यार्थी वाहतूक संघटनांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (२ जुलै) बैठक आयोजित केल्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या संघटनांनी सध्या संपात सहभाग घेतलेला नाही.
स्कूल बस असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले की, “या बैठकीत समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास, दोन दिवसांनंतर शालेय बस व व्हॅन चालक संपात सहभागी होतील. संपाला आमचा सक्रिय पाठिंबा राहील.”
वाहतूकदारांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
- सक्तीने वसूल केल्या जाणाऱ्या ई-चलनाला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी
- मागील वाहन दंड माफ करावेत
- ई-चलनावरील तक्रारींचे त्वरित निराकरण करावे
- शहरी भागांमध्ये अवजड वाहनांच्या प्रतिबंधित वेळेत वाढ करावी
- वाहतूकदारांच्या अन्य प्रलंबित मागण्यांवर ठोस कार्यवाही करावी
या संपामुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अडचणीत येण्याची शक्यता असून, आजच्या बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्यास संप अधिक तीव्र होईल, अशी चिन्हं आहेत.
