(मुंबई)
राज्यातील खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून किती फी आकारावी, यासाठी स्पष्ट नियमावली असतानाही अनेक शाळा मनमानीपणे शुल्कवाढ करत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी, “अनधिकृत शुल्कवाढ रोखण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम, 2011’ मध्ये लवकरच सुधारणा करण्यात येणार आहे,” अशी घोषणा केली.
शिक्षणमंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केलं की, अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार कोणतीही शाळा मंजूर शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम आकारू शकत नाही. जर असे प्रकार घडले, तर संबंधित शाळेविरोधात कारवाई केली जाते. यासंदर्भात आमदार योगेश सागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी आमदार वरुण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
भुसे म्हणाले, “प्रत्येक शाळेत पालक-शिक्षक संघ (PTA) स्थापन करणे बंधनकारक असून, शुल्कवाढीसंदर्भातील अंतिम निर्णय संघातील कार्यकारी समितीच घेते. मात्र, सध्याच्या तरतुदींमध्ये काही त्रुटी असल्याने त्या दूर करण्यासाठी सुधारणा प्रक्रियेचा आरंभ करण्यात आला आहे.” शिक्षण हे सामाजिक बांधिलकीचं कार्य असून कोणतीही शाळा अतिरीक्त शुल्क आकारू नये, अशी शासनाची ठाम भूमिका आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील काही महाविद्यालये आणि शाळा थेट खासगी शिकवणी वर्गांशी करार करून शैक्षणिक प्रक्रियेचा गैरवापर करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आता ‘खासगी शिकवणी अधिनियम’ तयार करत आहे. यासंदर्भात आमदार हिरामण खोसकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. भुसे यांनी सांगितले की, या अधिनियमाचा मसुदा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच नियमावलीही जाहीर करण्यात येईल. “या प्रक्रियेत सदस्यांकडून आलेल्या सकारात्मक सूचना विचारात घेऊन त्यांचा समावेश केला जाईल,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
शालेय साहित्य खरेदीसाठी नवीन नियमावली
विद्यार्थ्यांना गणवेश, वह्या, पाठ्यपुस्तके वा इतर शालेय साहित्य खास विक्रेत्याकडूनच खरेदी करण्यास शाळा भाग पाडत असल्याच्या तक्रारीही शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पालक व विद्यार्थ्यांना मोकळ्या बाजारातून साहित्य खरेदी करता यावे, यासाठी लवकरच शालेय साहित्य खरेदीसंदर्भात स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. भुसे यांनी सांगितले, “कोणत्याही शाळेला पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. तशी सक्ती असल्यास तक्रारींची चौकशी करून संबंधित संस्थांवर कारवाई केली जाईल.”
शालेय शिक्षण विभागाचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या हितासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. वाढत्या शैक्षणिक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासन पावले उचलत असून, शैक्षणिक संस्थांची पारदर्शकता व जबाबदारी यावर भर दिला जाणार आहे.
