(मुंबई)
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नव्या धोरणामुळे देशी आणि विदेशी मद्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे बार आणि रेस्टॉरंटमधील मद्यविक्रीत तब्बल ३० टक्क्यांची घट झाली आहे. परिणामी, जवळपास १५० मद्य उत्पादक कंपन्यांनी १८० मिलीऐवजी १५० मि.ली. बाटली तयार करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावावर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवून महसूल वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यामुळे इंडियन मेड फॉरन लिकर (IMFL) प्रकारातील दारूवर कर तब्बल ४.५ पट वाढला आहे.
➡️ पूर्वी १८० मि.ली. क्वार्टरची किंमत १६० रुपये होती, ती आता २२० रुपये झाली आहे.
➡️ प्रीमियम ब्रँडसाठी ही किंमत ३६० रुपयांपर्यंत गेली आहे.
या दरवाढीचा थेट परिणाम ग्राहकांवर झाला असून विक्रीत मोठी घट नोंदवली गेली आहे.
दारूच्या बाटलीतील प्रमाण १५० मि.ली. केल्यास, ग्राहकाला किंमत परवडेल आणि विक्रीही वाढेल, असा कंपन्यांचा विश्वास आहे. शिवाय, प्रति मि.ली. दर वाढल्यामुळे सरकारचा महसूल अबाधित राहील, असा यामागील तर्क आहे.
राज्य सरकारने नव्या धोरणातून दरवर्षी १४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, विक्रीत घट होत असल्याने हे उद्दिष्ट गाठणे कठीण ठरेल, अशी भीती मद्य उत्पादक कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.
हॉटेल व्यवसाय संकटात!
दारूवर आधीच १०% व्हॅट लागू असून त्यात दरवाढ झाल्याने ग्राहक बार-हॉटेलऐवजी वाइन शॉपमधून दारू खरेदी करतात. परिणामी, हॉटेल व्यवसायात २५ ते ३० टक्के घट झाली आहे.
इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने व्हॅटमध्ये कपात न झाल्यास त्याचा दारू व्यवसायावर गंभीर परिणाम होईल, असा इशारा दिला आहे.
सध्या बाटलीचे प्रमाण कायद्यानुसार निश्चित आहे. त्यात बदल करायचा असल्यास उत्पादन शुल्क कायदा, लेबलिंग नियम आणि उत्पादन परवाने यांत बदल करावा लागेल. त्यामुळे सरकारने या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
