(मुंबई)
२००६ साली मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलं आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चांडक यांच्या खंडपीठाने आज (दि. २१ जुलै) हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
या प्रकरणातील एक आरोपी या कालावधीत मृत्युमुखी पडला असून उर्वरित ११ जणांची सुटका करण्यात आली आहे. माटुंगा रोड, माहीम जंक्शन, वांद्रे, सांताक्रूझ, जोगेश्वरी, बोरिवली आणि भाईंदर येथे हे स्फोट घडवले गेले होते.
या साखळी बॉम्बस्फोटांत एकूण २०९ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू, तर ८०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. ११ जुलै २००६ रोजी संध्याकाळी ६.२४ ते ६.४२ या अवघ्या ११ मिनिटांत, पश्चिम रेल्वेवरील विविध लोकल गाड्यांमध्ये हे सात स्फोट घडवून आणले गेले होते. या स्फोटांसाठी कुकर बॉम्बचा वापर करण्यात आला होता.
तपासावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वी पाच आरोपींना फाशीची, तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, आज उच्च न्यायालयाने हा निकाल उलथवत सर्व ११ जणांची निर्दोष मुक्तता जाहीर केली. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले की, पोलिस व तपास यंत्रणांकडून न्यायालयात ठोस असे पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, पुरावे अपुरे आणि साक्षीदारांचे जबाब विसंगत होते. त्यामुळे दोष सिद्ध होऊ शकला नाही. ही मुक्तता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अमरावती, नागपूर आणि पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून करण्यात आली.
पोलीस तपासावर टीका
या निकालामुळे मुंबई पोलिसांच्या तपास पद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. न्यायालयाने तपासातील अनेक त्रुटी, अपूर्ण कागदपत्रे, आणि विरोधाभासी साक्षी याकडे निर्देश करत, आरोपींविरुद्ध दोष सिद्ध न झाल्याचं स्पष्ट केलं.
उच्च न्यायालयाचे ठळक निरीक्षण :
- तपास यंत्रणांना स्फोटासाठी वापरलेला बॉम्ब कोणत्या प्रकारचा होता, हे सिद्ध करता आले नाही.
- फौजदारी खटल्यातील पुरावे दोषसिद्धीसाठी पुरेसे नव्हते.
- चार वर्षांनंतर साक्षीदार आरोपींना ओळखू शकतात, हे अविश्वसनीय वाटते.
- काही साक्षीदार हे ‘स्टॉक विटनेस’ म्हणजेच बनावट वाटणारे होते.
- आरोपींविरोधात साक्ष देणारे काही साक्षीदार अनेक खटल्यांतही साक्ष देणारे “सामायिक” साक्षीदार होते.
- बॉम्ब तयार होताना पाहिल्याचा दावा करणाऱ्या साक्षीदाराने तब्बल १०० दिवस मौन बाळगले होते आणि त्याने आपला जबाबही बदलला होता.
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “हा निकाल अत्यंत धक्कादायक आहे. आम्ही अद्याप निकालाचे संपूर्ण वाचन केलेले नसले, तरी वकिलांशी चर्चा झाली आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.” तर भाजप खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. उज्ज्वल निकम यांनीही नाराजी व्यक्त करत म्हटले, “सत्र न्यायालयाने ज्या पुराव्यांवर विश्वास ठेवला, त्याच पुराव्यांना आता अविश्वास दाखवण्यात आला आहे, याचा गंभीरपणे विचार व्हावा. या प्रकरणात तपास यंत्रणांची भूमिकाही तपासली जाणे आवश्यक आहे.”
११ जुलै २००६: एक काळा दिवस
११ जुलै २००६ हा दिवस मुंबईकर कधीच विसरू शकत नाहीत. कामाच्या गर्दीच्या वेळेत सायंकाळी एकामागून एक सात बॉम्बस्फोट घडले आणि संपूर्ण शहर हादरून गेलं. ट्रेनमधील गर्दीचा फायदा घेत, आरोपींनी संपूर्ण स्फोट योजना कुकर बॉम्बच्या माध्यमातून राबवली होती. या घटनेने देशभरात शोककळा पसरली होती आणि अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली होती.
