(मुंबई)
राज्यात गोवंशहत्येवर आता मकोका अंतर्गत कडक कारवाई होणार असून, वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा मिळेल, अशी कायद्यात सुधारणा करण्याचे शासन ठरवले आहे. याबाबतचे आदेश आणि धोरणे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. राज्यात अनधिकृत पशुवधगृहांवर विशेष मोहीम राबवून कारवाई केली जाईल, अशीही त्यांची भूमिका आहे. त्यांनी सांगितले की, गोवंशियांची हत्या कोणत्याही स्वरूपात सहन केली जाणार नाही आणि या प्रकारांवर कडक दंडात्मक कारवाई होईल.
गोवंशहत्येवर राज्य सरकार कडक कारवाईचे अस्त्र उगारत आहे, ज्यामुळे या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे. यामागे प्रमुख कारण म्हणजे बदलापूर पश्चिम येथील गोहत्येचा प्रकार आहे. याप्रकरणी भाजपचे आमदार संजय उपाध्याय यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थिती नोंदवली होती. ९ जून २०२५ रोजी अंबरनाथ येथील एका मोहल्ल्यात पोलिसांनी छापा टाकून कैफ मन्सूर शेख यांच्या घराजवळील पत्रा शेडमधून सुमारे ५०० किलो गोमांस जप्त केला होता. या प्रकरणामुळे गोवंशहत्या आणि अनधिकृत गोशाळांवरील लक्ष वेधले गेले होते.
गृहराज्यमंत्री कदम म्हणाले की, कैफ मन्सूर शेख याच्यावर आधीपासूनच १२ गुन्हे नोंदले असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर तडीपारी कारवाई करणे आणि कठोर शिक्षा देणे ही सरकारची योजना आहे. त्याचबरोबर गोवंश संरक्षणासाठी कार्यरत लोकांना ओळखपत्रे देण्यात येतील, ज्यामुळे त्यांना अधिक प्रभावीपणे काम करता येईल. राज्यातील विविध गोशाळांना देखील आर्थिक आणि प्रशासकीय पाठबळ देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
या सर्व उपाययोजना आगामी काळात राज्यातील गोवंशहत्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. तसेच, सरकार अनधिकृत पशुवधगृहांवर विशेष लक्ष ठेवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार आहे. यामुळे नागरिकांमध्येही गोवंश संरक्षणासाठी जागरूकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
यावेळी आमदार अतुल भातखळकर आणि अमोल खताळ यांनीही या विषयावर प्रश्न विचारले असून, गोवंश संरक्षणासाठी अधिक कठोर आणि परिणामकारक उपाययोजना राबवण्याची मागणी केली आहे. एकंदर, राज्य सरकारने गोवंशहत्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी केलेली ही संपूर्ण रणनीती कडक कायदेशीर पावले उचलून राज्यात या प्रकरणांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. या धोरणांमुळे पुढील काळात गोवंशसंरक्षणात नक्कीच प्रगती होण्याची अपेक्षा आहे.
