(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्ह्यात गोवा बनावटीच्या बनावट दारूचे अड्डे बिनधास्त सुरू असतानाही उत्पादन शुल्क विभाग मात्र गाढ झोपेत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्य शासनाच्या अधिकृत परवानगीशिवाय जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गोव्याची दारू विक्रीस ठेवण्यात येत असून, त्याद्वारे राज्य सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. दुर्दैव म्हणजे जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांना बैठकीत स्वतःच उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जागे करावे लागले, हीच बाब महायुती सरकारच्या १०० दिवसांच्या प्रगतीपुस्तिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उमटवते.
राज्यात अधिकृतपणे दारू विक्रीसाठी परवाने घेऊन अनेकांनी परमिट रूम व वाईन शॉप सुरू केली आहेत. सरकारच्या शुल्काचे लाखो रुपये भरून हे व्यवसाय करणाऱ्यांना आज मात्र बेकायदेशीर विक्रीमुळे तोटा सहन करावा लागत आहे. गोवा बनावटीची दारू चोरवाटेने जिल्ह्यात येते आणि खुल्या बाजारात विकली जाते, यामुळे अधिकृत परवानेधारक आर्थिक अडचणीत सापडले असतानाही उत्पादन शुल्क विभागाचे दुर्लक्ष कायम होते.
महायुती सरकारच्या १०० दिवसांच्या कामकाजाचा आढावा घेताना पालकमंत्री उदय सामंत यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन उत्पादन शुल्क विभागाला सुनावणी करावी लागली. गटारीसारख्या सणासुदीच्या काळात बेकायदेशीर दारू विक्री वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, “गोवा बनावटीच्या दारूचे अड्डे तत्काळ उद्ध्वस्त करा, भरारी पथकाने धाडी टाका, आणि जिल्ह्यात अशी दारू येऊच देऊ नका.”
यावरून उत्पादन शुल्क विभागाच्या निष्क्रियतेचा पर्दाफाश झाला असून, नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, “या विभागातील अधिकारी-कर्मचारी करतात तरी काय?” रत्नागिरी तालुक्यात हातभट्टीच्या अड्ड्यांवर किंवा बेकायदेशीर दारू विक्रीवर कारवाई झाल्याची कुठली ठोस नोंद नाही. यामुळेच स्थानिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे की, “हातभट्टीच्या दारूचा वास या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही का?” या पार्श्वभूमीवर आता तरी उत्पादन शुल्क विभाग जागा होईल का? की अजूनही ते कागदोपत्री कारवाई दाखवून कर्तव्यपूर्तीचा दिखावा करत राहणार? उद्योगमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या स्पष्ट आदेशानंतर जिल्ह्यातील अधिकारी खरेच गंभीरतेने पावले उचलतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कारवाई आदेशानंतर का होते? आधी का नाही?
प्रश्न फक्त बेकायदेशीर दारूचा नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेत रुतून बसलेल्या प्रशासकीय उदासीनतेचा आहे. जिल्ह्यात परवाने घेऊन, शासनाचे सगळे शुल्क भरून दारू विक्री करणारे व्यापारी आज आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कारण बेकायदेशीर अड्डे खुलेआम सुरू आहेत, आणि ते बंद करण्याची कृती केवळ मंत्री सांगितल्यावरच का सुरू होते असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. जर मंत्री बैठकीत जाहीर सुनावणी करत, आदेश देत असतील तर हे यंत्रणेच्या निष्क्रियतेचे कडवट वास्तव आहे. यंत्रणेला स्वतःहून जनतेच्या हितासाठी सक्रिय राहणे अपेक्षित असते; आदेशाची वाट बघणं नव्हे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या या निष्क्रियतेचा फटका केवळ शासन महसुलालाच नाही, तर शासनाच्या विश्वासार्हतेलाही बसतो. नागरिकांच्या मनात एक धारणा तयार होते. फक्त राजकीय आदेशानंतरच कारवाई होते. आणि अशा धारणा हळूहळू शासन-जनतेतील दरी निर्माण करतात.
