(मुंबई)
मुंबईतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी थेट संबंधित असलेल्या अनधिकृत इंटिग्रेटेड कोर्सेस विरोधात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षने घेतलेली भूमिका आता यशस्वी ठरताना दिसत आहे. मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी गुरुवार, दिनांक 3 जुलै 2025 रोजी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची मंत्रालयात भेट घेऊन विस्तृत निवेदन सादर केले होते. यामध्ये त्यांनी खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या बेकायदेशीर इंटिग्रेटेड कोर्सेसवर बंदी आणण्याची आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.या मागणीची गंभीर दखल घेत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी बुधवार दिनांक 16 जुलै विधानसभेत जाहीर केलं की, “राज्य सरकार खाजगी शिकवणी कायद्याचा मसुदा अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत असून, लवकरच हा कायदा अस्तित्वात येणार आहे.”
या पार्श्वभूमीवर, ॲड. मातेले यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. “विद्यार्थ्यांचं भविष्य, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि पालकांचा विश्वास हे सगळं या अनिर्बंध खासगी शिक्षणधंद्यामुळे धोक्यात आलं आहे. शिक्षण ही सामाजिक बांधिलकी आहे; ती बाजारातल्या नफ्याच्या गणिताला बळी जाऊ नये, यासाठी आम्ही ही चळवळ सुरू केली.”
मागण्या
- मुंबईतील सर्व इंटिग्रेटेड कोर्स चालवणाऱ्या कोचिंग क्लासेसवर चौकशी व तपासणी
- हजेरी बनावट दाखवणाऱ्या महाविद्यालयांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई
- शालेय शिक्षण संचालनालयामार्फत अशा कोर्सेसवर त्वरित बंदी
- धोरणात्मक नियमावली व कायद्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही स्पष्टपणे सांगितले की, राज्य शासन या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून कठोर निर्णय घेणार आहे. हा निर्णय म्हणजे केवळ राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरद पवार पक्षच्या संघर्षाचं यश नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी उचललेलं निर्णायक पाऊल आहे असे ॲड. अमोल मातेले यांनी म्हटले आहे.
