(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
राजापूर येथील अवघ्या १२ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या ७७ वर्षीय आरोपी वासुदेव अर्जुन गुरव ( रा. राजापूर, जि. रत्नागिरी) याला विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिलकुमार अंबाळकर यांनी जन्मठेप व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. आरोपीविरोधात पोक्सो कायदा तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. लैंगिक अत्याचारप्रकरणी न्यायालयाने दिलेला जन्मठेप व दंडाचा निकाल केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नाही, तर तो समाजाला जागवणारा आणि अल्पवयीनांच्या सुरक्षेचा पुनःएकदा ठाम संदेश देणारा निर्णायक क्षण ठरला आहे.
वयाने आजोबाच्या वयोगटातील असलेल्या व्यक्तीनेच तिच्या विश्वासाचा, तिच्या बालपणाचा आणि निष्पापतेचा गैरफायदा घेतला. ही अत्याचाराची घटना ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास घडली. पीडित मुलगी घरी एकटी असताना आरोपी वासुदेव गुरव याने घरामध्ये प्रवेश करत जबरदस्तीने तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केला. “कोणाला काही सांगितलेस तर तुला ठार मारीन,” अशी धमकी दिल्यामुळे पीडितेने घडलेली घटना कोणालाही सांगितली नाही. यानंतर १६ ऑक्टोबर रोजी आरोपीने पुन्हा पीडितेच्या घरी येऊन तिच्यावर अत्याचार केला. डिसेंबर महिन्यातही त्याने अश्लील बोलत ‘थर्टी फर्स्ट’ साजरा करण्याचा प्रस्ताव दिला. काही दिवसांनी पीडित मुलगी गरोदर असल्याचे निदर्शनास आले. अखेर ३० जानेवारी २०२३ रोजी पीडितेने स्वतः पुढे येत तक्रार दाखल केली. राजापूर पोलिसांनी आरोपीला अटक करून गुन्हा दाखल केला होता. तसेच सत्र न्यायालयापुढे दोषारोपपत्र ठेवले होते.
या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता ॲड. अनुपमा ठाकूर यांनी प्रभावी आणि जोरदार युक्तिवाद करत आरोपीच्या गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप न्यायालयापुढे मांडले. त्यांच्या युक्तिवादामुळेच न्यायालयाने कठोर निर्णय घेतला आणि पीडितेला न्याय मिळवून दिला. हा निकाल म्हणजे ॲड. अनुपमा ठाकूर यांच्या कार्यक्षमतेचे आणि जबाबदारीच्या जाणिवेचे उदाहरण म्हणता येईल.
या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मधुकर मौळे यांनी केला. पोलिस कॉन्स्टेबल विकास खांदारे यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून काम पाहिले. या खटल्यात एकूण १७ साक्षीदार तपासण्यात आले. सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीस भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७६(३), ५०६ आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत दोषी ठरवत जन्मठेप व दहा हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली.
न्याय मिळतोच, जर आवाज उठवला तर….
न्यायालयाने या प्रकरणातील गुन्ह्याची गंभीरता, पीडितेचे बालवय, आरोपीचे वय व नातेसंबंधाचा गैरफायदा या सगळ्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित करत, आरोपीस आजन्म कारावास व दंडाच्या शिक्षेचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे समाजातील अशा प्रवृत्तीला रोख लागेल आणि पीडित व्यक्तींना पुढे येण्यासाठी आत्मविश्वास मिळेल. हा निकाल फक्त शिक्षा ठोठावणारा नाही, तर समाजातील प्रत्येक बालकाच्या सुरक्षेचा निर्धार नव्याने जागवणारा आहे. न्यायालयाचा आदेश आणि वकिलांनी दाखवलेली भूमिका दोन्हीही भविष्यातील अनेक पीडितांना आवाज देणारी ठरतील.
