( पुणे )
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या अद्यापही प्रलंबित असून, सरकारने लवकर निर्णय न घेतल्यास सप्टेंबर महिन्यात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी दिला आहे. यासंदर्भात एक निवेदन देखील शासनाकडे सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात नऊ प्रमुख मागण्यांचा समावेश असून, त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिल्यानंतर १ जानेवारी २०२६ पासून तो लागू होण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्येही वेतनवाढीसंदर्भात अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.
काय आहेत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या नऊ प्रमुख मागण्या?
-
महागाई भत्त्यात वाढ:
सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना ५३% दराने महागाई भत्ता मिळतो, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तो ५५% दराने मिळतो. केंद्रीय पद्धतीप्रमाणे महागाई भत्ता ५५% करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी आहे. -
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवावे:
राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या ५८ वर्षे आहे. ते केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ६० वर्षांपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. -
नवीन कामगार संहिता रद्द करावी:
राज्यात लागू करण्यात आलेल्या चार नवीन कामगार संहितांचा पुनर्विचार करून त्या रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून झाली आहे. -
शिक्षक संचमान्यता आदेश रद्द करावा:
दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेला शिक्षक संचमान्यता संदर्भातील आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. -
पदभरतीवरील बंदी उठवावी:
गट-‘ड’ कर्मचारी व वाहनचालक पदांवरील भरती बंदी तात्काळ हटवावी, हीही एक प्रमुख मागणी आहे. -
अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या तातडीने द्याव्यात:
अनुकंपा तत्वावर प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. -
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे:
१० वर्षांपेक्षा अधिक काळ रोजंदारी, अंशकालीन किंवा कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. -
नवीन राष्ट्रीय धोरणाचा पुनर्विचार करावा:
केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय धोरणांची राज्यात अंमलबजावणी करताना पुनर्विचार करावा, अशी भूमिका संघटनेकडून मांडण्यात आली आहे. -
सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत जीआर तातडीने काढावा:
राज्य सरकारने नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा केली असून, त्याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) तातडीने निर्गमित करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या मागण्या वेळेत पूर्ण न झाल्यास सप्टेंबर महिन्यात राज्यभरात आंदोलन छेडण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. शासनाने यावर सकारात्मक पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
