(मुंबई)
महाराष्ट्र शासनाने पशुपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी अनुदान योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, गायी किंवा म्हशी खरेदीसाठी सामान्य शेतकऱ्यांना ५०%, तर अनुसूचित जाती-जमातीतील लाभार्थ्यांना ७५% पर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे. यासोबतच पशुसंगोपनाचे प्रशिक्षण, पशुवैद्यकीय सेवा आणि इतर आवश्यक सुविधा देखील पुरवल्या जाणार आहेत.
पशुपालनाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा
राज्यात पशुपालन व्यवसायाला आता कृषी व्यवसायाचा दर्जा मिळाल्याने, तो केवळ दुय्यम व्यवसाय न राहता शाश्वत उत्पन्नाचा महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दुग्धव्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सुरू केली आहे.
अनुदानाची रक्कम
| शेतकऱ्यांचा वर्ग | दोन गायींसाठी अनुदान | दोन म्हशींसाठी अनुदान |
|---|---|---|
| सामान्य शेतकरी | ₹78,425 (50%) | ₹89,629 (50%) |
| SC/ST शेतकरी | ₹1,17,638 (75%) | ₹1,34,443 (75%) |
उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांना स्वतः भरावी लागेल. कर्ज घेतल्यास, सामान्य शेतकऱ्यांना ५०%, तर SC/ST शेतकऱ्यांना २५% रक्कम स्वतःच्या तर्फे भरावी लागेल.
योजनेच्या अटी व नियम
- प्राधान्य गट: लाभार्थ्यांच्या निवडीत ३०% महिला आणि ३% दिव्यांग उमेदवारांना प्राधान्य.
- एक कुटुंब, एक लाभार्थी: एका कुटुंबातील केवळ एका सदस्यास योजनेचा लाभ.
- अर्थसहाय्याचा कालावधी: निवडीनंतर एका महिन्याच्या आत स्वतःचा हिस्सा भरावा लागेल.
- दायित्व कालावधी: किमान ३ वर्षे दुग्धव्यवसाय करणे बंधनकारक.
- पायाभूत सुविधा: गोठा, चारा, पाणी यांची योग्य व्यवस्था असणे आवश्यक.
- प्रशिक्षण: अधिकृत दुग्धव्यवसाय व पशुपालन प्रशिक्षण आवश्यक.
- जनावरांची खरेदी: फक्त सरकारी अथवा अधिकृत संस्थांमधूनच जनावरांची खरेदी अनुमत.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड व रहिवासी प्रमाणपत्र
- बँक पासबुक (प्रमाणपत्रासह)
- 7/12 आणि 8अ उतारे
- अपत्य दाखला / स्व-घोषणापत्र
- रेशन कार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र
- जात प्रमाणपत्र (SC/ST साठी)
- दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
- बचत गट सदस्य प्रमाणपत्र (जर लागू असेल तर)
अर्ज प्रक्रिया
- मोबाईलवर ‘AH-MAHABMS’ हे अधिकृत ॲप Google Play Store वरून डाउनलोड करा.
- किंवा तालुका पशुसंवर्धन कार्यालयात जाऊन अर्ज प्राप्त करा.
- सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करा.
- तपासणी व निवडीनंतर पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मंजूर केले जाईल.
अधिक माहितीसाठी संपर्क तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपसंचालक कार्यालय यांचेशी संपर्क करा. उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि पशुपालनास चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ठरणार आहे.
