(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
आंबाघाटात जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकाला अडवून मारहाण, खंडणीची मागणी आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपींपैकी तिघांना रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे. तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल झाले असून अर्जदारांविरुद्ध यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसल्याची नोंद करत न्यायालयाने हा दिलासा दिला.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. आंबळकर यांनी संशयित आरोपी क्रमांक ३ सर्वेश सुभाष कीर, आरोपी क्रमांक ७ शार्दुल सुनील कीर आणि संशयित आरोपी क्रमांक ८ संतोष बालू गोसावी यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. प्रत्येकी ₹५० हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर व तितक्याच रकमेच्या जामीनदारावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे प्रकरण देवरुख पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्हा क्रमांक ४७/२०२६ शी संबंधित आहे.
दाखल करण्यात आलेल्या फिर्यादीनुसार, ८ एप्रिल २०२६ रोजी जनावरांची वाहतूक करून परतत असताना आंबा घाटातील दख्खन स्पॉट परिसरात दोन वाहनांतून आलेल्या आठ जणांनी चालकाचा रस्ता अडवला. त्याला वाहनातून बाहेर काढून मारहाण करण्यात आली. तसेच जनावरे कत्तलीसाठी नेत असल्याचा आरोप करत जबरदस्तीने दुसऱ्या वाहनात बसविण्यात आले. चाकूचा धाक दाखवत ₹५० हजारांची खंडणी मागण्यात आली. वाहनातील ₹२५ हजारांची रोकड घेतल्याचा तसेच मोबाईलमधील माहिती नष्ट केल्याचाही आरोप फिर्यादीने केला आहे. त्यानंतर देवरुख पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आणि पोलिसांनी आठही आरोपींना अटक केली.
जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान अर्जदारांच्या वतीने तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, आरोपी सुमारे तीन महिन्यांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही पूर्वीचे गुन्हे नोंदलेले नाहीत आणि ते आपल्या कुटुंबातील कमावते सदस्य असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
दुसरीकडे, सरकारी पक्षाने गुन्ह्याचे गांभीर्य अधोरेखित करत तपासात आरोपींचा सहभाग दर्शविणारे पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा केला. फिर्यादी व साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची किंवा त्यांना प्रभावित करण्याची शक्यता असल्याने जामीन नाकारावा, अशी भूमिका सरकार पक्षाने मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तपास पूर्ण झाल्याची बाब, आरोपपत्र दाखल झाल्याची स्थिती, अर्जदारांचे वय, त्यांच्याविरुद्ध पूर्वी कोणताही गुन्हा नसणे, सुमारे तीन महिन्यांची न्यायालयीन कोठडी आणि खटल्याचा निकाल लागण्यास लागणारा संभाव्य कालावधी या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार केला. प्रथमच गुन्ह्यात अडकलेल्या व्यक्तींना अनिश्चित काळ कारागृहात ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला.
मात्र, जामीनासोबत न्यायालयाने कठोर अटीही घातल्या आहेत. खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत संशयित आरोपींनी फिर्यादी किंवा कोणत्याही साक्षीदाराशी प्रत्यक्ष अथवा कोणत्याही माध्यमातून संपर्क साधू नये, त्यांना कोणतेही प्रलोभन देऊ नये किंवा दबाव आणू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. जामीनाच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास तपास अधिकाऱ्यांना जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्यही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
