(मुंबई)
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या व्यवहारातील अडचणी दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, “1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे तुकडे झाले आहेत, त्या तुकड्यांवर व्यवहार करता येत नव्हता. मात्र आता तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल. त्यासाठी 15 दिवसांत एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार केली जाईल. महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती गठित केली जाईल. सुमारे 50 लाख लोकांना याचा फायदा होईल.”
महाविकास आघाडीकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “हा निर्णय अतिशय महत्वाचा आहे. अनेक महसूल मंत्री झाले, पण बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा ठोस निर्णय घेतला.” राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते जयंत पाटील यांनीही या निर्णयाचे समर्थन करत याचे कौतुक केले.
तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?
महाराष्ट्र महसूल अधिनियमानुसार लागू असलेल्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार, सरकारने ठरवलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रफळाची (जसे की 1, 2, 3 गुंठे) जमीन खरेदी-विक्री करता येत नाही. 12 जुलै 2021 च्या शासन परिपत्रकानुसार हे निर्बंध लागू करण्यात आले होते. याला व्यापक विरोध झाला होता व हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
5 मे 2022 रोजी राज्य सरकारच्या राजपत्रानुसार, जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठ्यांहून कमी तुकडे व्यवहारयोग्य नसल्याचे घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी वा शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या छोट्या भूखंडांची खरेदी-विक्री करताना अडथळे येत होते.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
हा कायदा रद्द झाल्यास 1 ते 5 गुंठ्यांच्या जमिनी खरेदी-विक्रीस मंजुरी मिळू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपेल, तसेच ग्रामीण भागातील शेतीविकास व व्यवहारांना चालना मिळेल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे तुकडेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी आता संपणार असून, शेतकऱ्यांना जमीन व्यवहारात अधिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे. महसूल विभागाच्या पुढील कार्यवाहीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
