( रत्नागिरी/ प्रतिनिधी )
राज्य शासनाकडून थकीत बिलांची थकबाकी मिळावी, या मागणीसाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना, रत्नागिरीतर्फे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्यभरातील कंत्राटदार, बेरोजगार अभियंते आणि विविध विकास कामांत सहभागी घटकांनी एकत्र येत शासनाच्या उदासीनतेविरोधात आवाज उठवला आहे.
देवरूख येथील संघटनेचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यात सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकास, जलजीवन मिशन यांसारख्या विभागांमार्फत विकासकामे करणाऱ्या ओपन कंत्राटदार, बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था व विकासकांचे सुमारे ८९ हजार कोटी रुपयांचे देयकं शासनाकडे थकीत आहेत. या थकबाकीमुळे हजारो सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, लघुउद्योजक आणि कामगार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. गेल्या वर्षभरात संघटनेने विविध आंदोलनं – धरणे, उपोषण, मोर्चे यांद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. तरीही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी खंत संघटनेने व्यक्त केली.
निवेदनाद्वारे त्यांनी सांगितले की, या गंभीर विषयावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांकडे वेळोवेळी निवेदने सादर केली. मात्र आजपर्यंत संघटनेच्या शिष्टमंडळास चर्चेसाठी वेळ न देणे हे शासनाच्या उदासीनतेचे प्रतीक आहे.
सागर मांगले यांच्या नेतृत्वाखाली दिलेल्या निवेदनावेळी अनेक स्थानिक ठेकेदारही उपस्थित होते. शासनाने याबाबत तातडीने पावले उचलावीत, अन्यथा शेतीनंतर सर्वात मोठ्या असलेल्या या व्यवसायाशी संबंधित लाखो कुटुंबांची उपजीविका संकटात सापडेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
