(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
अयोध्या येथील राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणाच्या तपासाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. स्थानिक पोलिसांऐवजी नव्या विशेष तपास पथकाकडे (SIT) तपास सोपवण्याचा विचार करता येईल का, असा प्रश्न न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 जुलै रोजी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना राज्य सरकारकडून याबाबत सूचना घेऊन न्यायालयासमोर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
‘निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास व्हावा’
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीमध्ये दोन वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आणि एक आयपीएस अधिकारी होते. मात्र, मुख्य फौजदारी तपास वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या एसआयटीकडे सोपवण्याचा पर्याय विचारात घेता येऊ शकतो.
सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “या प्रकरणाचे राजकारण करू नका. न्यायालय हे राजकारण करण्याचे व्यासपीठ नाही. हे गुन्हेगारी तपासाशी संबंधित प्रकरण आहे. तपास निष्पक्ष, पारदर्शक आणि तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे, एवढेच न्यायालयाचे उद्दिष्ट आहे.”
आठ जणांना अटक; तपास सुरू असल्याची सरकारची माहिती
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास सुरू असून उत्तर प्रदेश सरकारने स्टेटस रिपोर्ट सादर केला आहे. आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. मेहता यांनी सांगितले की, प्रारंभी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीने या प्रकरणात दखलपात्र गुन्हा झाल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर एफआयआर नोंदविण्यात आला आणि सध्या स्थानिक पोलीस तपास करत आहेत.
देणगीच्या पावत्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याची मागणी
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, राम मंदिराच्या उभारणीसाठी देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर देणग्या जमा करण्यात आल्या होत्या. या सर्व देणग्यांच्या पावत्या आणि संबंधित नोंदी अधिक पारदर्शकतेसाठी अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालय आता उत्तर प्रदेश सरकारची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर पुढील सुनावणीत तपासाच्या स्वरूपाबाबत निर्णय घेणार आहे.
