(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली आणि राजापूर या तालुक्यांत बॉक्साईट उत्खननासाठी बड्या कंपन्यांना दीर्घकालीन खाणपट्टे मंजूर झाल्याने विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, हे खाणकाम पुढील तब्बल ३४ वर्षे, म्हणजेच २०६० पर्यंत सुरू राहणार असल्याने या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या खाण प्रकल्पांमुळे राज्याच्या महसुलात कोट्यवधी रुपयांची भर पडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी व्यापक उत्खननामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची भीतीही तितक्याच तीव्रतेने व्यक्त होत आहे. निसर्गाचा समतोल राखतच प्रकल्प राबवावेत, अशी ठाम भूमिका स्थानिक ग्रामस्थांनी घेतली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे साडेचारशे हेक्टरहून अधिक क्षेत्र बॉक्साईट उत्खननासाठी नियोजित आहे. मंडणगड तालुक्यातील गुढेघर येथे ९१.५८ हेक्टर क्षेत्र ‘मे. इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक’ कंपनीला देण्यात आले असून, या खाणपट्ट्याची मुदत २६ ऑगस्ट २०६० पर्यंत आहे.
दापोली तालुक्यात सर्वाधिक उत्खनन होणार असून, ‘मे. आशापुरा माईनकेम लिमिटेड’ या कंपनीला रोवले येथील २१८.२८ हेक्टर आणि उंबरशेत येथील ९९.८६ हेक्टर क्षेत्रासाठी २०५५ पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, दक्षिण रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यात तब्बल ६७३.७२ हेक्टर क्षेत्र बॉक्साईट उत्खननाखाली येण्याची शक्यता असून, या संदर्भातील तांत्रिक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. मात्र, या प्रस्तावित खाणपट्ट्यांविरोधात स्थानिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
राजापुरात विरोधाची धार तीव्र
राजापूर तालुक्यातील नाणार व हमदरा-घोडकेवाडा परिसरात प्रस्तावित खाणकामाविरोधात ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जनसुनावणीदरम्यान संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या असून, पर्यावरण आणि स्थानिक उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत यांनीही स्थानिकांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविल्याने या प्रकल्पांभोवतीचा पेच अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे.
एकीकडे औद्योगिक विकासाची संधी आणि दुसरीकडे पर्यावरणीय संवर्धनाचा प्रश्न या दोन्हींचा समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.
