(नवी दिल्ली)
विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि इतर नियामक संस्थांनी देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना रॅगिंगविरोधी उपाययोजनांचा ऑनलाइन अहवाल अनिवार्यपणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. http://antiragging.in या अधिकृत संकेतस्थळावर संबंधित माहिती अपलोड करावी लागणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश म्हणजे शैक्षणिक परिसराबाह्य रॅगिंग रोखणे, विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरण निर्माण करणे, तसेच संस्थांमध्ये रॅगिंगविरोधी नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
अहवालात कोणती माहिती अपेक्षित आहे?
- रॅगिंगविरोधी समित्या व पथके: संस्थेत कार्यरत रॅगिंगविरोधी समित्या आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती.
- सीसीटीव्ही यंत्रणा: महाविद्यालय व वसतिगृह परिसरात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या, कार्यरत स्थिती आणि त्याद्वारे विद्यार्थ्यांवर असलेले निरीक्षण.
- जागरुकता कार्यक्रम: रॅगिंगविरोधात आयोजित केलेल्या कार्यशाळा, मार्गदर्शन सत्रे आणि जनजागृती उपक्रमांचा तपशील.
- तक्रार निवारण प्रणाली: विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राबवलेल्या उपाययोजना, वेळेवर घेतलेली कारवाई आणि त्याचे निष्कर्ष.
UGC चा स्पष्ट इशारा
यूजीसीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी रॅगिंगविरोधी सल्ल्याचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. अहवाल सादर न करणाऱ्या संस्थांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. ऑनलाइन अहवाल प्रणालीमुळे रॅगिंगच्या घटनांवर प्रभावीपणे नजर ठेवता येईल, तसेच संबंधित संस्थांना पारदर्शकता व उत्तरदायित्व टिकवून ठेवता येईल, असे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.
देशातील सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी त्यांच्या कॅम्पसमधील रॅगिंगविरोधी उपाययोजनांचा ऑनलाइन अहवाल वेळेवर सादर करणे आवश्यक आहे. यामुळे रॅगिंगला आळा बसण्यास मदत होणार असून, विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित शैक्षणिक वातावरणाची ग्वाही मिळणार आहे.
