(मुंबई)
राज्यात वीज कोसळून होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी आता अधिक अचूक आणि कमी परिघात सूचना देणारे नवीन अॅप विकसित करण्यात येत आहे. सध्या वापरात असलेली ‘दामिनी’ आणि ‘सचेत’ ही अॅप्स वीज कोसळण्याच्या ४० किलोमीटर परिघातील पूर्वसूचना देतात. मात्र, अधिक नेमकेपणासाठी नव्या अॅपवर काम सुरू असून, लवकरच ते नागरिकांसाठी उपलब्ध होईल, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक धोका
विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजपचे आमदार संतोष दानवे यांनी वीज कोसळण्याच्या संभाव्य घटनांबाबत पूर्वसूचना देणाऱ्या प्रणालीविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महाजन म्हणाले, “राज्यातील पावसाळी हवामानात वीज कोसळण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. या घटनांमध्ये विशेषतः शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्राण जात आहेत.” मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांमुळे अचानक वीज कोसळते, आणि अशा वेळी शेतकाम करत असलेले लोक त्याच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे जीवितहानी टाळण्यासाठी अधिक अचूक आणि तत्काळ सूचना देणाऱ्या प्रणालीची आवश्यकता आहे.
‘दामिनी’ आणि ‘सचेत’ अॅपचा उपयोग
भारतीय उष्णदेशीय हवामान संस्थेने विकसित केलेली ‘दामिनी’ आणि ‘सचेत’ ही अॅप्स नागरिकांना वीज कोसळण्यापूर्वीच सावध करतात. या अॅप्सद्वारे ४० किमी परिघातील संभाव्य धोका ओळखून सूचना दिल्या जातात. या अॅप्सचा राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत प्रचार आणि प्रसार केला जात आहे, असेही महाजन यांनी सांगितले.
वीज कोसळून मृत्यू झालेल्यांना आर्थिक मदत
राज्यात २०२२ मध्ये वीज कोसळून २३६ जणांचा, तर २०२३ मध्ये १८१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनांमध्ये सरकारतर्फे आपत्ती मदतीच्या निकषांनुसार आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
-
मृत्यू झाल्यास: कुटुंबीयांना ₹४ लाखांची मदत
-
गंभीर जखमी झाल्यास: ₹२.५ लाखांची मदत
-
जनावरांच्या मृत्यूबाबत: गाय, म्हैस, बैल – ₹३७,५००, मेंढी, शेळी – प्रत्येकी ₹४,०००
ही आर्थिक मदत वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करत आहे, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले. राज्यात वीज कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना, राज्य शासनाने यावर नव्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. लवकरच अधिक अचूक आणि अल्प परिघातील चेतावणी देणारे नवे अॅप नागरिकांच्या सेवेत येणार आहे. तसेच, वीज कोसळल्यामुळे झालेल्या मृत्यू व इतर नुकसानीसाठी शासनाकडून दिली जाणारी मदतही लवकरच वाढवली जाऊ शकते.