(मुंबई)
आखाती भागातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी (LPG) पुरवठ्यावर परिणाम होत असताना राज्य सरकारने परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहर गॅस वितरण (CGD) नेटवर्कचा विस्तार युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करून पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) नेटवर्क अधिक मजबूत करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या निर्णयानुसार गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रलंबित परवानग्या आता आपोआप मंजूर मानल्या जाणार आहेत, तर नव्या अर्जांना २४ तासांच्या आत मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना वेग मिळणार असून प्रशासनातील विलंब टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कामकाज जलद गतीने पूर्ण व्हावे यासाठी रस्ते दुरुस्तीचे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले असून कंपन्यांना दिवसाचे २४ तास काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
यासोबतच प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी अनेक अटी व शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आहेत. आता गॅस पाइपलाइन प्रकल्पांसाठी अग्निशमन विभाग किंवा वाहतूक पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेण्याची गरज राहणार नाही. या निर्णयामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक जलद होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने PNG ला पाणी आणि विजेसारख्या ‘अत्यावश्यक सेवा’ श्रेणीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गॅस पुरवठा अधिक प्राधान्याने आणि सातत्याने करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हॉटेल्स, शाळा, रुग्णालये, सामुदायिक स्वयंपाकगृहे आणि वसतिगृहांना त्यांच्या गरजेनुसार ५० टक्के गॅस व्यावसायिक दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, तर घरगुती वापराला प्राधान्य देण्याचे निर्देश कायम ठेवण्यात आले आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिधावाटप नियंत्रक आणि नागरी पुरवठा संचालक यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा आदेश ३० जून २०२६ पर्यंत लागू राहणार असून या कालावधीत PNG नेटवर्कचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
एकूणच, एलपीजी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील गॅस पुरवठा व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. PNG नेटवर्क मजबूत झाल्यास नागरिकांसह उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
