(मुंबई)
राज्यातील सुमारे १ लाख ८ हजार शाळांपैकी जवळपास १८,००० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. तरीही या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत आणि त्या ठिकाणी शिक्षण सुरळीत सुरू राहील, याची संपूर्ण जबाबदारी शासन घेईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया सुरू
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले की, ज्या भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे, त्या ठिकाणी शिक्षक अतिरिक्त झाले असून त्यांचे योग्य समायोजन केले जात आहे. शिक्षकांची कार्यमुक्तता केवळ समायोजन प्रक्रियेनंतरच केली जाईल. जिथे विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तिथे अतिरिक्त शिक्षकांची नेमणूक केली जात आहे. यावेळी राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि सदस्य विक्रम काळे, जयंत आसगावकर, अमोल मिटकरी, एकनाथ खडसे आदींनी सहभाग घेतला.
राज्यात अद्याप कोणतीही शाळा बंद करण्यात आलेली नाही, हे स्पष्ट करताना राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, “मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा” या उपक्रमाची वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली असून, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा सुधारण्याचे कार्य सुरू आहे. सरकारी शाळांमध्येही दर्जेदार शिक्षण दिले जात असून, खासगी शाळांतील अनेक विद्यार्थी जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. राज्य सरकारने शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. गरज भासल्यास आमदार निधीद्वारेही तात्काळ उपाययोजना केली जाईल, असे राज्यमंत्री भोयर यांनी स्पष्ट केले.
१,६५० गावांत प्राथमिक शाळा नाही – केंद्र सरकारचा अहवाल
केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार, राज्यातील १,६५० गावांत प्राथमिक शाळा, तर ६,५५३ गावांत उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाही. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार अशा वस्ती किंवा गावांमध्ये शाळा सुरू करणे ही राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने विविध ठिकाणी वसतिगृहांची उभारणी केली असून, अनेक भागांत विद्यार्थ्यांसाठी राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
४,७०० विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात निवासाची सोय
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान आणि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये ४७ वसतिगृहे उभारण्यात आली आहेत. यामध्ये ४,७०० विद्यार्थ्यांना निवासाची सोय करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान
राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम असून, संबंधित शाळांनी विहित नियमांची पूर्तता केली असल्यास त्यांना लवकरच पुढील टप्प्याचे अनुदान देण्यात येईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात पूर्वी अनेक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, 2009 नंतर ‘कायम’ शब्द काढून टाकत टप्प्याटप्प्याने या शाळांना अनुदान देण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. 2016, 2018 आणि नंतर 2023 पर्यंत अनेक शाळांना अनुदान दिले गेले असून, आता पुढील टप्प्यातील शाळांसाठी 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी बैठक घेण्यात आली आणि 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही काढण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शाळांना एकाच वेळी संपूर्ण अनुदान देणे शक्य नसले, तरीही टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे काम निश्चितपणे पूर्ण करू. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागामध्ये चर्चा करून याबाबतचा लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
