राज्यातील सर्वात मोठे स्क्रॅपिंग सेंटर एसटीच्या जागेवर उभारणार – मंत्री प्रताप सरनाईक

(मुंबई)

जुनी वाहने शास्त्रोक्त पद्धतीने स्क्रॅप करून त्यांची पुनर्वापरयोग्यता पूर्णपणे समाप्त करणारे राज्यातील सर्वात मोठे वाहन स्क्रॅपिंग सेंटर लवकरच उभारले जाणार आहे. एसटी महामंडळाच्या १०० एकर जागेवर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून भंगार प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, यामुळे एसटीला उत्पन्नाचा शाश्वत आणि वेगळा स्रोत उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

एसटी महामंडळाच्या आढावा बैठकीत बोलताना सरनाईक म्हणाले, “छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खुलताबाद येथे एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या जागेवर हे स्क्रॅपिंग सेंटर उभारले जाणार असून, हे राज्यातील सर्वात मोठे स्क्रॅपिंग केंद्र ठरेल.” या प्रकल्पामुळे एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार पुढाकार

सन २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने “रजिस्टर्ड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी (RVSF)” धोरण सादर केले. यानुसार, १५ वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात यावी आणि त्यांचे सुटे भाग पुनर्वापरात येणार नाहीत, याची खात्री करण्यात यावी. हे धोरण महाराष्ट्र शासनाने २०२३ मध्ये स्वीकारले असून, ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड (AIS) च्या अटी-शर्तींच्या अधीन राहून स्क्रॅपिंग केंद्रांना मान्यता दिली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाला राज्यात तीन स्क्रॅपिंग सेंटर उभारण्याची परवानगी मिळाली असून, खुलताबाद येथील प्रकल्प हा पहिला आणि सर्वात मोठा असणार आहे.

सध्याची परिस्थिती व भविष्यातील योजना

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, “सध्या राज्यात शासनाच्या मान्यतेने ८ स्क्रॅपिंग केंद्रे कार्यरत असून, त्यांची वार्षिक स्क्रॅपिंग क्षमता सुमारे १,००० वाहनांपर्यंत आहे. या केंद्रांना परवानगी देणारे परिवहन खाते माझ्याच अखत्यारीत असल्यामुळे, एसटी अध्यक्ष व परिवहन मंत्री या दोन्ही भूमिकांमधून मी या प्रकल्पाला गती देणार आहे.”

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून एसटी महामंडळ स्वतंत्र आणि शाश्वत उत्पन्न स्रोत निर्माण करण्याच्या दिशेने पुढे जात असून, हे केंद्र भविष्यात वाहन स्क्रॅपिंगमध्ये देशात अग्रगण्य ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

बैठकीतील इतर मुद्दे

• या आढावा बैठकीमध्ये पुढील विषयांवरही चर्चा झाली:
• आवश्यक मनुष्यबळाची करार पद्धतीने भरती
• कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि बढतीसाठी स्पष्ट निकष
• नवीन वाहन खरेदी धोरण