लैंगिक छळ प्रकरणात प्राध्यापकाला ‘सक्तीची निवृत्ती’

(मुंबई)

लैंगिक छळाच्या गंभीर आरोपांमध्ये दोषी ठरलेल्या अरुण ए. अय्यर यांची सक्तीची निवृत्ती Bombay High Court ने कायम ठेवत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या (ICC) अहवालावर आधारित कारवाई वैध असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्राध्यापकाची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. समितीने चौकशी करून निष्कर्ष दिल्यानंतर पुन्हा स्वतंत्र विभागीय चौकशी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Indian Institute of Technology Bombay (IIT मुंबई) मधील मानविकी आणि सामाजिक शास्त्र विभागात कार्यरत असलेल्या अय्यर यांच्याविरुद्ध मार्च 2023 मध्ये एका विद्यार्थिनीने लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर संस्थेच्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने सखोल चौकशी करत त्यांना दोषी ठरवले आणि सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस केली. या अहवालाच्या आधारे IIT च्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सने 18 जून 2024 रोजी अय्यर यांना ‘सक्तीने निवृत्त’ करण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाविरोधात अय्यर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकेत त्यांनी असा दावा केला होता की, केवळ अंतर्गत समितीच्या अहवालावर आधारित शिक्षा देणे चुकीचे आहे. केंद्रीय नागरी सेवा नियमांनुसार (CCS Rules) मोठी कारवाई करण्यापूर्वी स्वतंत्र विभागीय चौकशी आणि आरोपपत्र आवश्यक होते, असा त्यांचा युक्तीवाद होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत ICC चा अहवाल आणि त्यावर आधारित कारवाई योग्य असल्याचे ठरवले.

या निर्णयामुळे शैक्षणिक संस्थांमधील लैंगिक छळ प्रकरणांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या अधिकारांना बळ मिळाले असल्याचे मानले जात आहे. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र चौकशीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने भविष्यातील कारवाईची दिशा ठरवणारा हा महत्त्वाचा निर्णय ठरू शकतो.