(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
१५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. या MDR शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार असून, पात्र आणि जीएसटी-नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना भरलेल्या जीएसटीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घेता येणार आहे. त्यामुळे पात्र व्यापाऱ्यांवरील प्रत्यक्ष करभार कमी होण्यास मदत होईल, असे कर तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. MDR हा संपूर्ण UPI व्यवहाराच्या रकमेवर नसून केवळ आकारण्यात येणाऱ्या व्यापारी शुल्कावर लागू होणार आहे.
या नव्या व्यवस्थेनुसार २,००० रुपयांपेक्षा जास्त पात्र व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाईल. या शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. जीएसटी-नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना भरलेल्या जीएसटीचा ITC घेता येईल. मात्र करमुक्त वस्तू किंवा सेवांची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ITCचा लाभ मिळणार नसल्याने त्यांना जीएसटीचा भार सहन करावा लागेल. रजत मोहन यांच्या अंदाजानुसार, MDRमधून सरकारला वार्षिक ३,५०० ते ४,००० कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल मिळू शकतो.
दरम्यान, सर्वसामान्य ग्राहकांवर या शुल्काचा थेट भार टाकला जाणार नाही. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) UPI व्यवहार कोणत्याही रकमेवर मोफत राहतील. तसेच २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि शून्य-MDRच्या कक्षेत येणारे लहान व्यापारी व्यवहारही शुल्कमुक्त राहतील. सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहारांवर नव्या MDRचा परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, या निर्णयाला व्यापारी संघटनांकडून विरोध होत आहे. सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर ०.४ टक्के MDR लागू केल्याने कमी नफ्याच्या व्यवसायांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, अशी चिंता रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने व्यक्त केली आहे. संघटनेच्या मते, यामुळे काही छोटे व्यापारी डिजिटल पेमेंटऐवजी पुन्हा रोख व्यवहारांना प्राधान्य देण्याचा विचार करू शकतात.
व्यापाऱ्यांच्या मते, रोख व्यवहार वाढल्यास औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराच्या उद्दिष्टावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. UPIच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार डिजिटल स्वरूपात नोंदले जात असल्याने त्यांचा जीएसटी रिपोर्टिंगशी संबंध येतो; मात्र व्यवहार पुन्हा रोखीत वळल्यास या पारदर्शकतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी संघटनेची भूमिका आहे. कमी मार्जिनवर काम करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांसाठी शुल्काचा थेट परिणाम नफ्यावर होण्याचीही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने सर्व UPI व्यवहारांना समान पद्धतीने शुल्क लावण्यासही आक्षेप घेतला आहे. बहुतांश UPI व्यवहार थेट बचत किंवा चालू खात्यांमधून होतात आणि ते डिजिटल डेबिट व्यवहारांप्रमाणे काम करतात, त्यामुळे त्यांची क्रेडिट कार्ड आणि थेट बँक ट्रान्सफरशी केलेली तुलना योग्य नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. सणासुदीच्या काळाच्या तोंडावर हा निर्णय लागू होत असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे.
