( रत्नागिरी )
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) गतवर्षभरात विविध कारणांमुळे जप्त केलेल्या ६४ वाहनांचा लिलाव करून तब्बल २० लाख ३० हजार रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. वाहन कर न भरणे, कागदपत्रांचा अभाव, वाहतुकीचे नियम मोडणे अशा विविध कारणांमुळे ही वाहने जप्त करण्यात आली होती.
आरटीओकडून दरवर्षी अपघातग्रस्त, कर न भरलेली, बेवारस आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारी वाहने जप्त केली जातात. जप्त केलेल्या वाहनांचे मालक ठरावीक मुदतीत प्रतिसाद देत नाहीत, तर अशा वाहनांचा लिलाव करण्यात येतो. काही वेळा या गाड्यांची विल्हेवाटही लावावी लागते. वाहनधारकाकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास आरटीओकडून नोटीस पाठवून लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली जाते. लिलाव सार्वजनिक पद्धतीने किंवा ई-लिलाव पोर्टलच्या माध्यमातून घेतला जातो. १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या शासकीय वाहनांचाही याच पद्धतीने लिलाव केला जातो.
वाहने लांब काळ कार्यालय परिसरात पडून राहिल्यास कार्यालयावर बोजा निर्माण होतो. त्यामुळे वाहनधारकांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास लिलाव हा पर्याय निवडण्यात येतो. काही वेळा गाड्या भंगारात काढाव्या लागतात, तर काही वेळा न्यायालयीन मंजुरीनंतरच त्यांची विल्हेवाट लावावी लागते.
“जप्त केलेल्या वाहन मालकांना नोटीस देऊनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. तरच लिलावाची प्रक्रिया करण्यात येते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील वाहनांचा लिलाव करण्यात आला आहे. वाहन लिलाव ही प्रक्रिया सतत सुरू असते.”
— राजवर्धन करपे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
आरटीओकडून जप्त होणाऱ्या वाहनांची कारणे
• अपघातातील बेवारस वाहने
• मोटार वाहन कर न भरलेली वाहने
• सिग्नल तोडणे, वेगमर्यादा ओलांडणे, हेल्मेटशिवाय वाहन चालवणे
• कागदपत्रांचा अभाव
• बेकायदेशीर वापर
