(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यात सध्या विशेष सखोल फेरतपासणी (Special Intensive Revision – SIR) मोहिमेची जोरदार चर्चा सुरू आहे. राज्यात ३० जून २०२६ पासून सुरू झालेल्या या मोहिमेचा उद्देश मतदारयादी अद्ययावत करणे हा आहे. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर कारणांमुळे नागरिक स्थलांतर करत असल्याने अनेकदा एकाच व्यक्तीची नावे वेगवेगळ्या मतदारयादीत राहतात किंवा पत्ता व इतर माहिती अद्ययावत होत नाही. SIR मोहिमेद्वारे अशा त्रुटी दूर करून मतदारयादी अधिक अचूक केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी SIR संदर्भात केलेल्या विधानामुळे राज्यात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांनी नागरिकांना १७ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी विशेष सखोल फेरतपासणी पूर्ण करण्याचे आवाहन करत, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा दिला.
‘घर असेल, पण फायदा नाही’ : बावनकुळे
एका कार्यक्रमात बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, “SIसरकारी योजनांबाबतही मोठा दावाR प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा घर असूनही त्याचा फायदा होणार नाही. मतदारयादीत नाव नसेल तर अनेक हक्क आणि सुविधा मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.” त्यांनी पुढे दावा केला की, जुन्या मतदारयाद्या रद्द करून नवीन मतदारयादी तयार केली जात असून १७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत नागरिकांना माहिती दुरुस्त करण्याची संधी आहे.
सरकारी योजनांबाबतही मोठा दावा
बावनकुळे यांनी असेही म्हटले की, मतदारयादीत नाव नसल्यास भविष्यात रेशन योजना, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण तसेच इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. आधार आणि मतदार ओळखपत्र यांची माहिती परस्पर जोडली जाणार असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
वक्तव्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित
महसूल मंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पुढील काही वर्षांत १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नवमतदारांचे नाव मतदारयादीत कसे समाविष्ट होईल? परदेशात शिक्षण किंवा नोकरीनिमित्त असलेल्या नागरिकांचे काय? अशा अनेक मुद्द्यांवर नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे SIR प्रक्रियेबाबत आणि मतदार नोंदणीच्या भविष्यातील नियमांविषयी राज्य निवडणूक आयोगाने अधिकृत स्पष्टीकरण देण्याची गरज असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
