राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामध्ये जिल्हांतर्गत शिक्षक बदल्यांसाठी खोट्या वैद्यकीय व सामाजिक आधारपत्रांचा वापर करण्यात येत असल्याचे प्रकार समोर आल्याने राज्य सरकारने आता कडक पवित्रा घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने १६ जून २०२५ रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी करत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
खोट्या प्रमाणपत्रांवर बदली घेतल्यास फौजदारी गुन्हा व निलंबन
दिव्यांगत्व, गंभीर आजार व कौटुंबिक अडचणी यासारख्या कारणांवर आधारित खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदल्या मिळवणाऱ्या शिक्षकांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून, निलंबन व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांना जबाबदार धरले जाणार असून, दुर्लक्ष करणाऱ्यांवरही कारवाईचा इशारा शासनाने दिला आहे.
१८ जून २०२४ पासून लागू विशेष संवर्ग धोरण
राज्य शासनाने १८ जून २०२४ पासून लागू केलेल्या विशेष संवर्ग (भाग-१) धोरणाअंतर्गत केवळ पात्र व प्रामाणिक शिक्षकांनाच सवलती मिळणार आहेत. शिक्षक बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणि न्याय राखण्यासाठी ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची ठरते, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार मानतात.
प्रमाणपत्रांची पडताळणी अनिवार्य
-
UDID (दिव्यांग प्रमाणपत्र) ऑनलाइन सादर करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये शंका वाटल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
-
घटस्फोटित व परित्यक्ता महिला यांच्याकडून कौटुंबिक आधारावर सवलत घेतल्यास, त्यांची थेट कागदपत्रांची व प्रत्यक्ष स्थितीची पडताळणी केली जाणार आहे.
शिक्षक आमदार विक्रम काळे म्हणाले, “खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे सवलत घेणे चुकीचेच आहे. खरोखर गरजू शिक्षकांना लाभ मिळाला पाहिजे. हे धोरण पारदर्शकतेसाठी योग्य असून, यामुळे योग्य शिक्षकांना न्याय मिळेल.” तर दुसरीकडे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी अधिक कठोर कारवाईवर आक्षेप घेत म्हणाले, “बदलीसाठी खोटे दाखले देणे निंदनीय आहे, मात्र त्यासाठी फौजदारी गुन्हे व निलंबन ही शिक्षा अतिशय कठोर आहे. शासनाने बदल्यांच्या धोरणात योग्य सुधारणा करून शिक्षकांना सकारात्मक वातावरणात शिकवणी देण्यास प्रोत्साहन द्यावे.”
