(मुंबई)
“मान ना सन्मान” या कारणावरून राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन योजना सध्या मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये समिती सदस्य आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात संघर्ष सुरू असून, तब्बल १५ जिल्ह्यांत अद्याप मानधन निवड समिती गठित करण्यात आलेली नाही. परिणामी, शेकडो कलावंतांच्या अर्जांवर निर्णय प्रलंबित आहे आणि अनेक अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात धूळ खात पडून आहेत. या स्थितीमुळे राज्यभरातील ज्येष्ठ लोककलावंतांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे तक्रारींचा ओघ वाढला आहे.
1954 पासून सुरू असलेली योजना, पण नव्या नियमांनंतर अडचणी
राज्य सरकार १९५४-५५ पासून ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंतांना सन्मानपूर्वक मानधन देण्याची योजना राबवत आहे. यापूर्वी “अ”, “ब”, “क” वर्गवारीनुसार मानधन दिले जात होते, मात्र १६ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आता सर्व पात्र कलावंतांना सरसकट ₹५,००० मानधन देण्यात येते. यापूर्वी जिल्हा पातळीवर पालकमंत्र्यांकडून नामनिर्देशित अशासकीय अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली समित्या कार्यरत होत्या, आणि निर्णयप्रक्रिया वेगात पार पडत होती. मात्र, मार्च २०२४ मध्ये नव्या धोरणानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा सहभाग कमी, प्रकरणे रखडली
जिल्हाधिकाऱ्यांना सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनुभव नसल्याने कलावंतांच्या पात्रतेची पडताळणी, कागदपत्रांची छाननी या गोष्टींत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकारी बैठकीला अनुपस्थित राहतात, केवळ प्रतिनिधी पाठवून प्रक्रिया उरकली जाते, अशी तक्रार समिती सदस्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर, निवड समिती सदस्यांना प्रशासनाकडून अपेक्षित मान-सन्मान न मिळाल्याने असंतोष वाढला आहे. अनेक सदस्यांचे मत आहे की, फक्त वयोमान पाहून अर्ज मंजूर करण्याऐवजी, कलाकारत्वाची वस्तुनिष्ठ पडताळणी समिती सदस्यांकडूनच व्हावी.
१५ जिल्ह्यांत समित्याच नाहीत, शेकडो अर्ज प्रलंबित
सध्या मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, ठाणे, सोलापूर, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नागपूर या जिल्ह्यांत पालकमंत्र्यांनी समित्यांना मंजुरी दिलेली नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे १०० लाभार्थ्यांना मानधन मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट असूनही, अनेक जिल्ह्यांतील २–३ वर्षांपासून आलेली प्रकरणे निकाली न लागल्याने अनेक कलावंतांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही.
ज्येष्ठ कलावंतांनी आयुष्यभर लोककलेची सेवा करून राज्याच्या सांस्कृतिक वैभवात भर घातली. मात्र, आयुष्याच्या अखेरीस त्यांना अशा प्रकारे प्रशासनाच्या उदासीनतेचा सामना करावा लागणे ही सांस्कृतिक महाराष्ट्रासाठी शरमेची बाब आहे. राज्य सरकार आणि विशेषतः सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी या वादात लक्ष घालून तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंतानी व्यक्त केले आहे.
