वडिलांच्या प्रॉपर्टीवर मुलीचा काय अधिकार? जाणून घ्या कायद्याचे स्पष्ट नियम

वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींचा हक्क आहे की नाही, हा प्रश्न भारतीय समाजात अनेक वर्षांपासून चर्चेचा वादविवादाचा विषय राहिला आहे. पारंपरिक समजुतीनुसार, केवळ मुलांनाच संपत्तीवर अधिकार आहे असा गैरसमज अनेक कुटुंबांमध्ये दिसतो. मात्र, बदलत्या काळानुसार आणि कायद्यातील सुधारणांमुळे आज परिस्थिती वेगळी आहे. मुलींचाही वडिलांच्या संपत्तीवर तितकाच हक्क आहे जितका मुलांचा. ही बाब भारतीय कायद्यानं स्पष्ट केली आहे. विशेषतः हिंदू समाजातील मुलींना संपत्तीवरचा हक्क कायद्याच्या आधारे ठरतो.

भारतीय संविधान आणि विविध उत्तराधिकार कायद्यांनुसार, वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर आणि स्वतः कमावलेल्या संपत्तीवर मुलींचा हक्क स्पष्ट आहे. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 नुसार, पूर्वी वडिलांच्या संपत्तीत फक्त मुलालाच अधिकार होता. परंतु 2005 मध्ये या कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले आणि त्यानुसार आता मुली आणि मुलगा दोघेही वडिलांच्या मालमत्तेचे समान वारसदार ठरतात. यामध्ये दोन प्रकारच्या संपत्तीचा समावेश होतो – एक म्हणजे वडिलोपार्जित संपत्ती, जी पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली असते आणि दुसरी म्हणजे वडिलांनी स्वतःच्या मेहनतीने मिळवलेली संपत्ती.

कायद्यानुसार मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा?

जर वडिलांनी मृत्युपत्र तयार केले नसेल, तर कायद्यानुसार दोन्ही प्रकारच्या संपत्तीत मुलीला समान हिस्सा मिळतो. मात्र, जर वडिलांनी स्वतःची मिळवलेली संपत्ती मृत्युपत्राद्वारे केवळ एका मुलालाच दिली असेल, तर त्या विशिष्ट संपत्तीवर मुलीचा अधिकार राहत नाही. परंतु वडिलोपार्जित संपत्तीचे वाटप वडिलांना फक्त एका मुलाला देण्याचा अधिकार नाही. अशा संपत्तीमध्ये सर्व वारसदारांचा समान वाटा ठरतो – यात मुली आणि मुलगाही येतो.

संपत्तीवरील मुलीचा हक्क केव्हा संपतो?

काही वेळा, काही कारणांमुळे मुली स्वतःहून आपला हक्क सोडतात. उदा., जर तिने कोर्टात लेखी स्वरूपात हक्काचा त्याग केला असेल, किंवा तिला पैशाच्या स्वरूपात भरपाई देण्यात आली असेल आणि तिने जाणीवपूर्वक पुढे दावा न करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर अशा परिस्थितीत तिचा हक्क संपतो. मात्र, केवळ मुलीचे लग्न झाले म्हणून तिचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्क नाकारता येत नाही. हा समज पूर्णतः चुकीचा असून कायद्यानुसार लग्न झालेल्या मुलीलाही समान हक्क आहे.

धर्मानुसार देखील उत्तराधिकाराचे कायदे वेगवेगळे आहेत. हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीय लोकांसाठी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू होतो. यामध्ये मुलगी आणि मुलगा दोघांनाही समान अधिकार आहे. मुस्लिम धर्मीयांसाठी त्यांचा स्वतंत्र पर्सनल लॉ लागू होतो, ज्यामध्ये मुलीला ठराविक वाटा दिला जातो – जो मुलाच्या तुलनेत काहीसा कमी असतो. ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 लागू होतो, ज्यामध्ये सर्व संततींना काही विशिष्ट प्रमाणात हक्क मिळतो.