( मुंबई )
राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कापणी झालेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, अशा शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
पावसामुळे विविध क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर नुकसान
कृषी पिकांचे नुकसान : अनेक मंत्र्यांनी पावसामुळे कापणी झालेल्या पिकांचे नुकसान हा मुद्दा मांडला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर भरपाई देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
मासळी उद्योगाचे नुकसान : वन मंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सुकी मासळीच्या नुकसानीबाबत मच्छिमारांना मदतीची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला तातडीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले.
वाहतूक सुविधा बाधित :
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी रस्ते व लहान पुलांचे नुकसान अधोरेखित केले. पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी ग्रामीण रस्त्यांसाठी दुरुस्तीच्या सूचना मागितल्या. त्यावर, रेड अलर्ट घोषित करण्यात आलेल्या भागांतील रस्ते व पूल दुरुस्तीचा विचार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
नुकसान व मदतीचा आढावा
बैठकीत मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून राज्यभरातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा आणि मदतीचे तपशील मंत्रिमंडळासमोर मांडले.
वितरित निधीचा तपशील (४९ कोटी रुपये) :
कोकण विभाग : ₹५ कोटी
पुणे विभाग : ₹१२ कोटी
नाशिक विभाग : ₹५ कोटी
छत्रपती संभाजीनगर विभाग : ₹१२ कोटी
अमरावती विभाग : ₹५ कोटी
नागपूर विभाग : ₹१० कोटी
कृषी नुकसानभरपाईसाठी नवीन निर्देश लागू
खरीप २०२५ आणि त्यानंतरच्या कालावधीसाठी २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार भरपाईचे दर आणि निकष लागू राहतील. यामुळे १ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या जुन्या सूचनांना आता अमान्यता देण्यात आली आहे, असे सेठी यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाने शेतकरी, मच्छिमार आणि सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली आहे. कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीवर भरपाईचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
