(मुंबई)
महाराष्ट्र सरकारने गुरांची अवैध तस्करी, बेकायदेशीर वाहतूक आणि अनधिकृत कत्तलखान्यांविरोधात मोठी मोहीम सुरू केली आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या नव्या शासकीय निर्णयानुसार (GR), गुरांच्या तस्करीत वारंवार सहभागी आढळणाऱ्या व्यक्ती, टोळ्या आणि संघटित संस्थांवर आता थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या गृह विभागाने २१ मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. अवैध तस्करी किंवा कत्तलीच्या संघटित आणि सवयीच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभाग आढळल्यास संबंधितांवर ‘मोका’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
संविधानाच्या कलम 48चा आधार
या निर्णयामागे भारतीय संविधानातील कलम ४८चा आधार घेण्यात आला आहे. या कलमानुसार राज्य सरकारांवर गायी, वासरे आणि दुधाळ तसेच श्रम करणाऱ्या जनावरांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी आहे. सरकारने म्हटलं आहे की, अवैध तस्करी आणि कत्तलखाने केवळ प्राण्यांवरील क्रूरतेला खतपाणी घालत नाहीत, तर अनेक भागांत कायदा-सुव्यवस्थेचं गंभीर आव्हान निर्माण करतात.
अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश
सरकारने महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 आणि प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक अधिनियम 1960 यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीत सुरू असलेले अनधिकृत कत्तलखाने शोधून तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्राण्यांची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर नियमित तपासणी करून कारवाई करण्याच्या सूचना परिवहन विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
सीमांवर संयुक्त तपासणी नाके
महाराष्ट्राच्या सीमांवरून होणारी गुरांची तस्करी रोखण्यासाठी सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त तपासणी नाके उभारण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या नाक्यांवर पोलीस, परिवहन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी २४ तास तैनात राहणार आहेत. तसंच, अचानक छापे टाकण्यासाठी संयुक्त भरारी पथके स्थापन करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
‘112’ हेल्पलाइनवर तक्रार मिळताच तात्काळ कारवाई
सरकारने या मोहिमेत तंत्रज्ञानाचाही वापर वाढवला आहे. ‘112’ या आपत्कालीन हेल्पलाइनवर गुरांची तस्करी किंवा बेकायदेशीर कत्तलीबाबत तक्रार मिळाल्यास पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून कारवाई करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
मुंबई शहरात धार्मिक कारणांसाठी दिल्या जाणाऱ्या तात्पुरत्या कत्तल परवानग्यांदरम्यान स्वच्छता, जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य नियमांचे १०० टक्के पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या सर्व निर्देशांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांना थेट जबाबदार धरण्यात आले असून, वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
