वरिष्ठ पोलिस हवालदारांना मिळणार गुन्हे तपासाचे अधिकार, राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

(मुंबई)

राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत वरिष्ठ पोलिस हवालदारांना गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी फक्त पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) पदापासून वरील अधिकाऱ्यांनाच गुन्ह्याचा तपास करण्याची परवानगी होती. मात्र, गृह खात्यातील मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेऊन हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून यासंदर्भात राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.

राजपत्रातील महत्त्वाच्या अटी

राज्य सरकारने जारी केलेल्या राजपत्रात पुढील अटींचा समावेश आहे:

• संबंधित वरिष्ठ पोलिस हवालदार पदवीधर असणे आवश्यक आहे.

• त्याने पोलिस खात्यात किमान सात वर्षांची सेवा केलेली असावी.

• नाशिक येथील गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालयात विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून ते यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण केलेले असावे.

या सर्व अटी पूर्ण करणारा वरिष्ठ हवालदार छोट्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यास पात्र असेल, असे राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागातील पोलिस यंत्रणेवर दिलासा

शहरी भागांमध्ये अधिकाऱ्यांची संख्या समाधानकारक असली, तरी ग्रामीण भागात पोलिस अधिकाऱ्यांची कमतरता जाणवत आहे. यामुळे अनेक वेळा एका अधिकाऱ्यावर अनेक गुन्ह्यांचा तपास करण्याची जबाबदारी येत होती, ज्यामुळे कामाचा ताण वाढत होता. नवीन निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पोलिस यंत्रणेला दिलासा मिळणार आहे.

अलीकडील पोलिस भरती प्रक्रियेमध्ये उच्चशिक्षित, बुद्धिमान आणि प्रशिक्षित युवकांची भरती मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. त्यांच्या क्षमता, अनुभव आणि निर्णयक्षमतेचा उपयोग करून त्यांना छोट्या गुन्ह्यांच्या तपासाची संधी देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ पोलिस यंत्रणेला बळकटी देणारा नसून, तो जलद आणि परिणामकारक गुन्हे तपासासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पोलिस दलाला नवी दिशा आणि गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.