( मुंबई )
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्यातील सर्व शिक्षकांसाठी दरवर्षी किमान ५० तासांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण (CPD Training) अनिवार्य करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात महत्त्वाचे परिपत्रक जारी करत राज्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शासकीय आणि खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक आणि मुख्याध्यापकांना हे प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या किंवा प्रशिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या शिक्षकांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही शिक्षण विभागाने दिला आहे.
राज्यभर प्रशिक्षणासाठी विशेष यंत्रणा
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT), पुणे ही राज्यस्तरीय शिखर संस्था म्हणून काम पाहणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) प्रशिक्षणाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. त्यामुळे खासगी संस्था किंवा एनजीओमार्फत प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यास परवानगी नसणार आहे.
शिक्षकांना अध्यापनाचे नियोजन करता यावे यासाठी दरवर्षी एप्रिल महिन्यात संपूर्ण प्रशिक्षण वेळापत्रक प्रसिद्ध केले जाईल. शिक्षकांची उपस्थिती आणि प्रगती ‘विद्या समीक्षा केंद्र’च्या डॅशबोर्डमार्फत ट्रॅक केली जाणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना डिजिटल प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे.
३० तास ऑफलाईन, २० तास ऑनलाईन प्रशिक्षण
नवीन नियमानुसार शिक्षकांना एकूण ५० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल. त्यामध्ये:
- ३० तास प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) प्रशिक्षण
- २० तास ऑनलाईन प्रशिक्षण
ऑफलाईन प्रशिक्षणात कार्यशाळा, शिक्षण परिषद आणि प्रत्यक्ष सत्रांचा समावेश असेल. प्रत्येक बॅचमध्ये ४० ते ५० शिक्षकांचा सहभाग असणार आहे. केंद्रस्तरीय शिक्षण परिषदांमधून १० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. तर ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी ‘दीक्षा’, ‘स्वयम’, ‘निष्ठा’, ‘एनसीईआरटी’, ‘सीबीएसई’ आणि शासन मान्यताप्राप्त अधिकृत व्यासपीठांचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षकांनी दरमहा किमान दोन तास ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षकांचे कौशल्य, अध्यापन पद्धती आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. राज्यभरातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी शिक्षण विभागाने ही मोहीम हाती घेतली आहे.
