(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जयगड आणि नांदिवडे परिसरात जेएसडब्ल्यू (जिंदाल) कंपनीकडून प्रस्तावित गॅस टर्मिनलच्या उभारणीसह कामगारांच्या प्रश्नांवरून स्थानिक भूमीपुत्र, शेतकरी आणि मच्छीमारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. लोकवस्तीलगत उभारण्यात येणाऱ्या गॅस टर्मिनलच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतानाच, दीर्घकाळ काम करूनही अल्प वेतनावर राबणाऱ्या स्थानिक कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी सोमवारपासून रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या आंदोलनात सुमारे १५० ते २०० ग्रामस्थ आणि कंपनीचे कामगार सहभागी झाले आहेत.
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे कोकण विभाग अध्यक्ष काजल नाईक, जिल्हाध्यक्ष गुरुनाथ सुर्वे आणि नितीन नयन पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे जनआंदोलन उभारण्यात आले आहे. कंपनीच्या प्रकल्पांमुळे परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, स्थानिकांच्या हक्कांकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. जिंदाल कंपनीत गेली १८ ते २० वर्षे सातत्याने काम करूनही स्थानिक कामगारांना केवळ १० ते १२ हजार रुपये वेतन मिळत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. इतकी वर्षे सेवा देऊनही वार्षिक वेतनवाढ, आवश्यक सुविधा आणि नोकरीची शाश्वती मिळत नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी आहे. या कामगारांना योग्य वेतन, वार्षिक पगारवाढ आणि आवश्यक सोयीसुविधा देऊन तातडीने कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र, या आंदोलनातील सर्वाधिक चिंतेचा विषय ठरला आहे तो लोकवस्तीलगत उभारण्यात येणाऱ्या गॅस टर्मिनलचा. पेसो आणि शासनाच्या सुरक्षा नियमांनुसार हजारो टन साठवण क्षमता असलेले गॅस टर्मिनल लोकवस्तीपासून किमान ५०० ते १००० मीटर अंतरावर असणे आवश्यक असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. प्रत्यक्षात प्रस्तावित टर्मिनलपासून पहिलेअंबू १५० मीटर, वाकणवाडी १०० मीटर, अंबुवाडी ३०० मीटर, बागवाडी ३०० मीटर, घोगलवाडी ३५० मीटर आणि संदखोल ५०० मीटर अंतरावर असल्याचे आंदोलकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे संभाव्य दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हजारो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जनसुनावणी न घेता तसेच प्रत्यक्ष परिस्थितीशी विसंगत असलेली कागदपत्रे प्रशासनाकडे सादर करून गॅस टर्मिनल स्थानिकांवर लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप प्रहार जनशक्ती पक्षाने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून कागदपत्रांची सत्यता तपासावी आणि नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, याची खातरजमा करावी, अशीही आंदोलकांची भूमिका आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सागरी मंडळाने २७ मे २०२५ रोजी या गॅस टर्मिनलच्या कामाला स्थगिती दिली होती, असा संदर्भ देत आंदोलकांनी पुन्हा सुरू झालेल्या कामकाजावर आक्षेप घेतला आहे. स्थानिकांना विश्वासात न घेता प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रकल्प पुढे रेटण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जयगड परिसरातील औष्णिक वीज प्रकल्पातून निर्माण होणारे कोळसा आणि राखेचे प्रदूषण यामुळे शेतकरी आणि मच्छीमार आधीच त्रस्त आहेत. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांनी आपल्या जमिनी दिल्या; मात्र अपेक्षित रोजगार आणि सुविधा मिळण्याऐवजी आता सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होत असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
गॅस टर्मिनलचे स्थलांतर जाहीर करा आणि स्थानिक कामगारांना न्याय द्या, या दोन प्रमुख मागण्यांवर आंदोलक ठाम आहेत. या मागण्यांची ठोस पूर्तता होईपर्यंत बेमुदत उपोषण मागे घेणार नसल्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे जयगड-नांदिवडे परिसरातील गॅस टर्मिनलचा प्रश्न आता जिल्हाधिकारी प्रशासनासमोर नव्या संघर्षाचे आव्हान बनला आहे.
